अझै भएन माथिल्लो कर्णालीको पीपीए

विनोद लम्साल

वीरेन्द्रनगर । निर्माणपूर्वको तयारी सम्पन्न गर्न नसक्दा सरकारले पटकपटक म्याद थप्दै आएको माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) पनि अझै हुन सकेको छैन । जग्गा अधिग्रहणको ढिलाइलाई कारण देखाउँदै विकासकर्ता भारतीय कम्पनी जीएमआरले पीपीए गर्न नसकेको बताएको छ । माथिल्लो कर्णालीमा उत्पादित विद्युत् भारत निर्यात गर्ने उद्देश्यले निर्माण गर्न लागिएको ९ सय मेगावाट आयोजनाको पीपीए नहुँदा जीएमआरले लगानी जुटाउन सकेको छैन । पीपीए गर्ने दायित्व जीएमआरकै हो । विदेशी बैङ्कहरू लगानी गर्न तयार भए पनि जीएमआरले पीपीए गर्न ढिलाइ गरिरहेको आरोप छ । सन् २०१९ सेप्टेम्बरसम्म निर्माणपूर्वका सबै तयारी पूरा गर्ने प्रतिबद्धतासहित लगानी बोर्डले पछिल्लोपटक जीएमआरको म्याद थपेको हो । उक्त अवधिमा कम्पनीले वित्तीय समापन (फाइनान्सियल क्लोजिङ)का सबै आधारभूत कार्यहरू सकिसक्नुपर्छ । ‘विद्युत् खरीद सम्झौताविना विकासकर्ताले ऋण सहायता पाउन सक्दैन,’ लगानी बोर्डका एक अधिकारी भन्छन्, ‘सरकारले वन–जग्गाको अड्चन सुल्झाइदिए पनि मुआब्जा रकम वितरण गर्न सकिरहेको छैन । यसले गर्दा स्थानीयस्तरमा झन् शङ्का पैदा गराएको छ ।’ जीएमआरले हाल किस्ताबन्दीमा मुआब्जा वितरण गरिरहेको छ । प्रभावित क्षेत्र पुगेर फर्किएका बोर्डका कर्मचारीहरू मुआब्जा दिन नसक्नेले आयोजना के बनाउँला ? भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको बताउँछन् । विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) भनेको उत्पादित बिजुलीको बजार ग्यारेण्टी हो । भारत, बङ्गलादेशमा माथिल्लो कर्णालीको बिजुली बेच्ने जीएमआरको योजना छ । बजारको ग्यारेण्टी नभई लगानीकर्ता लगानीका लागि तयार हुँदैनन् । ‘वित्तीय साझेदारहरू बजारको ग्यारेण्टी नहुँदासम्म आयोजनामा लगानी गर्न तयार हुँदैनन् । पीपीएमा जति ढिलाइ गर्‍यो उति नै निर्माणमा असर पर्छ’ बोर्ड स्रोतले भन्यो, ‘जीएमआरलाई कामको ‘स्पीड’ बढाउन बारम्बार बैठकमा सचेत गराइरहेका छौं । अझै उसको गति सुस्त छ । अब जति ढिला हुन्छ जीएमआरकै तर्फबाट हुनेछ ।’ जीएमआरले क्रस बोर्डर गाईडलाइनका केही प्रावधानले कानूनी समस्या देखिएको बताएको छ । दैलेखको डाबमा ड्याम बनाई साढे २ मिटर लामो सुरुङमार्फत १ सय ५० मिटर तल खसालेर अछामको बाल्देमा विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । यहाँ उत्पादित विद्युत् नेपालले १२ प्रतिशत सित्तैमा पाउनेछ । यदि नेपालले थप बिजुली किन्न चाहेमा जीएमआरले उपलब्ध गराउन सक्ने पीडीएमा उल्लेख छ । भारत लैजान बरेलीसम्म ४ सय केभी डबल सर्किटको प्रसारण लाइनको विस्तृत सर्वे भैसकेको छ । नेपालभित्र पर्ने प्रसारण लाइन सुर्खेत, अछाम र कैलाली जिल्लामा जोडिने गरी करीब १ सय किमी लामो हुनेछ । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा पनि सशङ्कित छन् । ‘पछिल्लो समय पब्लिक सपोर्ट जुट्दै थियो । मुआब्जा दिनसमेत आनाकानी गरिरहेको छ’ स्थानीयबासी जीवन थापाले भने, सर्वे भएकै १० वर्ष बित्न थाल्यो । कतै आयोजना नबन्ने हो कि भन्ने अवस्था सृजना भएको छ । आइतवार राति विप्लव समूहले आयोजनास्थल र वीरेन्द्रनगरस्थित सम्पर्क कार्यालयमा एकैसाथ बम विस्फोट गराएपछि सुरक्षाको वातावरण खलबलिन पुगेको छ । सन् २००८ देखि सर्वे गर्न माथिल्लो कर्णाली प्रवेश गरेको भारतीय कम्पनी जीएमआर र नेपाल सरकारबीच आयोजनालाई निरन्तरता दिन २०१४ सेप्टेम्बर १९ मा पीडीए भएको थियो ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस