माछामा ‘फर्मालिन’ प्रयोग रोक्न आदेश

Feb 26, 2018

समाचार

विकास भट्टराई काठमाडौं । नेपालमा विक्रीवितरण हुने माछामा ‘फर्मालिन’ विषादी हाल्ने कार्य रोक्न सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा परमादेशको आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलाशले आदेश दिएको हो । यस्तो कार्य रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता राजकुमार राना र चक्रलाल श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा रीट निवेदन दायर गरेका थिए । नेपालमा गरिएको सर्वेक्षणअनुसार माछामा अत्यधिक मात्रामा फर्मालिन हालिने गरेको रीट निवेदनमा उल्लेख थियो । त्यसले गर्दा मानव स्वास्थ्यमा अत्यधिक मात्रामा नकारात्मक असर गरेकोले त्यसलाई रोक लगाउन अत्यावश्यक भइसकेको रीट निवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो । माछामा प्रतिकिलो शून्य दशमलव २ मिलिग्रामसम्म फर्मालिन हाल्न सकिने भनी सम्बन्धित विज्ञहरूले भन्दै आएको पाइन्छ । नेपालमा भने विक्रीवितरण हुने माछामा प्रतिकिलो ४ दशमलव ५ मिलिग्रामसम्म फर्मालिन हाल्ने गरिएको पाइएको रीटमा उल्लेख गरिएको थियो । यति फर्मालिन हाल्दा मानव स्वास्थ्यलाई अत्यधिक मात्रामा नकारात्मक असर गर्ने सम्बन्धित विज्ञहरूले उल्लेख गरेको भनी रीट निवेदनमा बताइएको थियो । रीट निवेदनमा माछामा अत्यधिक मात्रामा फर्मालिन हाल्ने गरिएको कारण नेपालको संविधानमा भएको बाँच्न पाउने हक, स्वच्छ वातावरणको हक, उपभोक्ताको हकलगायतको हक कुण्ठित भएको उल्लेख गरिएको थियो । सरकारी तर्फबाट प्रतिरक्षा गरेका सरकारी वकिल श्यामकुमार भट्टराईले फर्मालिन अखाद्य वस्तु भएको स्वीकार गर्दै माछामा पनि यसको अत्यधिक मात्रामा प्रयोग भएको उल्लेख गरेका थिए । सरकारी वकिल भट्टराईले यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले जस्तोसुकै आज्ञा आदेश दिए पनि सरकारले त्यसलाई पालना गर्न तयार भएको इजलाशसमक्ष प्रतिज्ञा गरेका थिए । मान्छेको लाशलाई धेरै दिनसम्म राख्न फर्मालिन पदार्थ हाल्ने गरिन्छ । यस्तो फर्मालिनले लाशलाई धेरै दिनसम्म कुहाउन दिँदैन । त्यस्तै माछामा पनि यस्तै प्रयोजनको लागि फर्मालिन राख्ने गरिन्छ । यस्तै, सोही इजलाशले भक्तपुरस्थित बोडे क्षेत्रमा नेपाल खानेपानी संस्थानलगायतले वितरण गरेको पानी पिउन योग्य बनाउन सर्वोच्च अदालतले सरकारले आदेश दिएको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले गरेको अनुसन्धानमा बोडे क्षेत्रमा वितरण गरिएको पानी खान योग्य नभएको भनी उल्लेख गरिएको थियो ।