‘वाणिज्य बैङ्क दुर्गममा नगए प्रदेश तहमा बैङ्क’

ममता थापा

काठमाडौं । राष्ट्र बैङ्कले सबै स्थानीय तहमा वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन जोड दिए पनि प्रदेश नं. ७ का ५९ तहमा वाणिज्य बैङ्कको शाखा पुगेका छैनन् । उक्त प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहरा भने सरकारी स्वामित्वका बैङ्कका शाखा लैजान प्रयास गर्ने बताउँछन् । ‘त्यसका साथै निजी बैङ्कलाई पनि दुर्गम गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा जान प्रोत्साहन गरिनेछ,’ उनले भने, ‘त्यति गर्दा पनि अहिलेका बैङ्क नगए प्रदेश सरकारको समेत लगानीमा बैङ्क खोलेर वित्तीय पहुँच विस्तार गरिनेछ ।’ अहिले प्रदेश ७ का २९ ओटा स्थानीय तहमा मात्र वाणिज्य बैङ्कको उपस्थिति छ । बाँकी ५९ मध्ये ४१ ओटामा शाखा खोल्न प्रतिबद्धता जनाए पनि हालसम्म वाणिज्य बैङ्कहरूले ती क्षेत्रमा जान चासो नदेखाएको गुनासो बोहराको छ । उनका अनुसार अभैm दुर्गम १८ क्षेत्रमा भने प्रतिबद्धता पनि आएको छैन । अभियानसँगको छलफलमा सुदूरपश्चिमका जनताले कहिलेसम्म १२औैं शताब्दीको जीवन बिताउने भन्ने प्रश्न केन्द्रीय सरकारका अधिकारीसँग गरेको उनले बताए । बैङ्किङ पहुँच विस्तार गर्न केन्द्र सरकारका अर्थसचिवसँग चारओटा विकल्पसहित धारणा राखेको उनले जानकारी दिए । दुर्गम क्षेत्रमा बैङ्क पुगून् भन्ने उद्देश्यले केन्द्रीय बैङ्कले पनि मौद्रिक नीतिमार्फत प्रोत्साहनसमेत गरेको छ । तोकिएका स्थानीय तहमा शाखा स्थापना गर्ने बैङ्कलाई १ वर्षका लागि प्रतिशाखा रू. १ करोड निर्ब्याजी सापटी प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो प्रोत्साहन रकम थपेर २÷३ करोड निर्ब्याजी सापटी दिएर भए पनि बैङ्किङ सेवा विस्तार गर्नुपर्ने मन्त्री बोहराको भनाइ छ । अहिले बैङ्कले सुविधा, सुरक्षा नभएको दुर्गम गाउँमा शाखा विस्तार गर्न आनाकानी गरिरहेको अवस्थामा उनले उक्त क्षेत्रमा शाखा विस्तार गर्न चाहने वाणिज्य बैङ्कलाई सहजीकरण गर्ने आश्वासन दिएका छन् । ‘निजी बैङ्कले प्रदेश ७ को सबै क्षेत्रमा शाखा विस्तार गर्ने हो भने हामीले सुरक्षा, बाटो तथा सडकको सुविधा, इण्टरनेट, टेलिकम, भवनलगायत सुनिश्चित गराउँछौं । तर, बैङ्कहरूले आउन तत्परता देखाउनुप¥यो । यसको जिम्मा हामी लिन्छौं,’ उनले भने । सरकारले बाणिज्य बैङ्क मात्रलाई स्थानीय तहमा परिचालन गर्नुभन्दा विकास बैङ्क र वित्तीय कम्पनीलाई पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । पछिल्लो समय युनिभर्सल बैङ्किङको अवधारणा आएको सङ्केत गर्दैै उनले भने, ‘ख र ग वर्ग भनेर विभेद नगरी सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ ।’ मन्त्री बोहराले उदारवादी अर्थतन्त्रमा वाणिज्य बैङ्कलाई जबर्जस्ती दुर्गम क्षेत्रमा जाओ भन्न गाह्रो भएको बताउँदै प्रदेश सरकारले कानून बनाएर पूर्वाधार विकास बैङ्क स्थापना गर्न सकिने बताए । ‘यसका लागि केन्द्रीय सरकार र राष्ट्र बैङ्कसँग सहकार्य गर्छौं,’ उनले भने ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस