सङ्घीय नेपालको विकास ढाँचा स्पष्ट हुन जरूरी

टीपी भुसाल

काठमाडौं । नेपालको सङ्घीयतामा विकासको मोडलका बारेमा स्पष्टता नहुँदा असन्तुलित विकास हुने जोखीम रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् । विज्ञहरूले सङ्घीय संरचनामा विकासको ढाँचाबारे व्यापक छलफल आवश्यक भएको धारणा राखेका हुन् । उनीहरूले दाता र विकास साझेदारबीचको अराजक हस्तक्षेपले विकासको नाममा विनाश निम्त्याएको धारणा राखे । उनीहरूले कृषि, शिक्षा, वातावरण, शहरी विकास तथा वातावरणका विषयलाई सामान्य रूपमा नलिई धरातलीय यथार्थका आधारमा लिएर दिगो र सन्तुलित विकास गर्नुपर्ने बताए । नेपाल विकास तथा अनुसन्धान प्र्रतिष्ठानले आइतवार काठमाडांैमा आयोजना गरेको ‘नेपालको समृद्धिको नयाँ आर्थिक भूगोल’ विषयक विचार गोष्ठीमा विज्ञहरूले त्यस्तो धारणा प्रस्तुत गरेका हुन् । गोष्ठीमा विभिन्न देशको नक्कल गरी विकास संरचना निर्माण भएको, शिक्षामा विदेशी नक्कल गर्दा भाषा, संस्कृति, पूर्वाधार विकासलगायतका क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको उनीहरूले विचार राखेका छन् । नेपालको भूगोल तथा क्षेत्रको बनोट र आवश्यकताअनुरूप विकास निर्माण गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । कार्यक्रममा सङ्घीय नेपालको विकासको ढाँचाको आवश्यकता र सङ्घीयतामा कृषि विषयमा डा. पुण्यप्रसाद रेग्मीले अवधारणापत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उनले नेपालको विकासका लागि धरातलीय यथार्थलाई मनन गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले नेपालमा कृषिको आधुनिकीकरण गर्दै लैजान सके कृषि क्षेत्रबाट फाइदा लिन सकिने बताए । जलस्रोत तथा ऊर्जा विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै डा. दिवसबहादुर बस्न्यातले जलस्रोतको प्रचुर सम्भावना रहे पनि देश ‘हाइड्रोलोजिकल बन्धक’ भएको धारणा राखे । उनले नेपालको अपार जलस्रोतबाट राज्यले फाइदा लिन सक्नुपर्ने बताए । यस्तै, विकासमा मातृभाषाको व्यवस्थापन विषयमा डा. माधवप्रसाद पोखरेलले मातृभाषा लोप हुँदा संस्कृति नै लोप हुने खतरा रहेको धारणा राखे । उनले यसको संरक्षणको लागि ‘इको–संस्कृति’ बजारीकरणको अवधारणामा जानुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उच्च शिक्षाको संस्थागत व्यवस्थापन विषयमा डा. राजकुमार भट्टराईले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै शिक्षाको नाममा हरेक वर्ष २५ अर्बभन्दा बढी रकम वैधानिक बाटोबाटै बाहिरिएको बताए । उनले स्वदेशमै गुणस्तरीय शिक्षा तथा त्यसलाई रोजगारसँग जोडेर शिक्षाको विकास गर्नुपर्ने धारणा राखे । शहरी विकास र वातावरण समस्याको पहिचान विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै डा. नवराज खतिवडाले विकासका मोडल आयातीत भएकोले नेपालमा सञ्चालित विभिन्न विकास परियोजनाहरू असफल भएको भन्दै विकासको मोडल तयार गर्दा स्थानीय आवश्यकता प्राकृतिक संरचनाको अवस्थिति आदिलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. सुनीलबाबु श्रेष्ठले विकास र समृद्धिको लागि आत्मनिर्भरता आवश्यक भएको विचार व्यक्त गरे । सङ्घीय नेपालको विकासमा सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडल (पीपीपी) आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । सङ्घीयतामा विकासका लागि धेरै ठूलो धनराशी आवश्यक पर्ने भएकोले पीपीपी मोडल नै विकासको उपयुक्त मोडल भएको उनले बताए । कार्यक्रममा भाषा आयोगका अध्यक्ष लवदेव अवस्थी, प्रा.डा. फत्तबहादुर केसी, इ. ओम राउत, डा. राममनोहर श्रेष्ठ, नेपाल किसान महासङ्घका अध्यक्ष उद्धव अधिकारी, प्रदेश नम्बर ६ का सांसद धर्म रेग्मी, नेपाल विकास तथा अनुसन्धान प्र्रतिष्ठानका डा. जयकुमार गुरुङ, डा. रविता मुल्मीलगायतले विगतका विकास मोडलहरूको समीक्षा गर्दै नेपाललाई विकास र समृद्धिको बाटोमा लैजानुपर्नेे बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस