फागुन २१, वीरेन्द्रनगर । कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि विधेयकको ड्राफ्ट तयार पारेको छ । प्रदेश सरकारले पूर्णता पाएसँगै मन्त्रालयको अधिकार प्रयोग गर्दै विधेयक तयार पारिएको हो ।
विधेयकमा स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधा तोकिनुका साथै प्रदेश सरकारको नियमित कार्य सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्यविधि समावेश गरिएको बताइएको छ ।
हाल प्रदेश सरकारबाट आर्थिक विधेयक निर्माण पास नभएकाले केन्द्र सरकारको निर्देशन अनुसारको सेवा सुविधा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पाउदै आएका छन् । विधेयक प्रदेशसभा बैठकमा पेश गर्न तयारी थालिएको मन्त्रालयले बताएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले केही विधेयकको तयारी पुरा भएसँगै सार्वजनिक खरीद विधेयक तत्काल अगाडी बढाइने बताए । उनले विधेयकमाथि आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा छलफल हुने बताए । मन्त्रिपरिषद्को छलफलपछि आगामी प्रदेशसभा बैठकमा विधेयक पेश हुनेछ ।
संसद छलफलपछि पारित विधेयक प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले प्रमाणिकरण गर्ने छन् । प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणिकरण भएको विधेयक राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउनेछ ।