हाजिर भएनन् कर्मचारी : काम प्रभावित, कर्मचारी माग्दै केन्द्रसँग मन्त्रीको गुहार

विनोद लम्साल

वीरेन्द्रनगर । केन्द्र सरकारले कर्णाली प्रदेशका मन्त्रालयमा खटाएका अधिकांश कर्मचारी हालसम्म पनि हाजिर भएका छैनन् । केन्द्रले प्रदेशका ७ ओटा मन्त्रालय सञ्चालनका लागि २ सय १५ जना कर्मचारी खटाएको हो । तर, हालसम्म पनि डेढ सय कर्मचारी मन्त्रालयमा हाजिर भएका छैनन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार हालसम्म ७० जना कर्मचारी मात्रै हाजिर भएका छन् । मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव सुरेश प्रधानले अन्य मन्त्रालयमा कामचलाउ कर्मचारी भए पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी समस्या रहेको बताए । ‘कर्मचारी माग्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ताकेता गरेका छौं, कतिपय कर्मचारीहरू केन्द्रबाट जिम्मेवारी तोकेरै पठाइए पनि यहाँ आइपुगेका छैनन् ।’ केन्द्र सरकारले खटाएका कर्मचारी नआएपछि प्रदेश सरकारका मन्त्रालयमा काम गर्न कठिनाइ भएको हो । कतिपय मन्त्रालयमा सचिव नै हाजिर भएका छैनन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव प्रकाशबहादुर रघुवंशी नै हाजिर भएका छैनन् । सचिव नै नभएपछि अन्य कर्मचारीको व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको हो । कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पुग्दा मन्त्री खड्गबहादुर खत्रीले आफ्नो पीडा सुनाउँदै भने, ‘मन्त्रालय नै रित्तो छ, कर्मचारी नै आएका छैनन् । यो हालतमा अब हामीले जनताको काम कसरी गर्ने ?’ कर्मचारी अभावका कारण मन्त्रालयको योजना तर्जुमा र विकाससम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन नै गर्न नसकिएको उनले बताए । केही मन्त्रालयले भने जगेडामा कर्मचारी व्यवस्थापन गरेर काम चलाइरहेका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रदेशको समग्र विकासका लागि श्वेतपत्र नै जारी गर्न तयारी थालेको छ, जसका लागि आवश्यक तथ्याङ्क र विवरण सङ्कलन थालिएको छ । तर, कर्मचारी अभावले यसमा पनि जटिलता उत्पन्न भएको छ । मन्त्रालयमा आवश्यकताअनुसार दक्ष र अनुभवी कर्मचारी नहुँदा मन्त्रालयहरूको काम प्रभावित भएको हो । स्वैच्छिक अवकाश लिन ७७ कर्मचारीको निवेदन भोजपुर (अस) । स्वैच्छिक अवकाशका लागि भोजपुरमा एक शाखा अधिकृतसहित ७७ जना कर्मचारीले निवेदन दिएका छन् । सरकारले निजामतीसहित संसद् र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाशको योजना ल्याएसँगै उनीहरूले निवेदन दिएका हुन् । निवेदन दिनेमा श्रेणीविहीन कर्मचारी ४३, नायव सुब्बा वा सोसरह १८, स्वास्थ्यतर्फ छैटौं तहका ८, खरिदार वा सोसरह ७ र एक जना शाखा अधिकृत रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय भोजपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपेन्द्र न्यौपानेले जानकारी दिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्राप्त भएका सबै निवेदनहरू सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपेन्द्र न्यौपानेको भनाइ छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन नचाहने कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाश रोज्नका लागि गत पुस २९ देखि फागुन १३ गतेसम्म मन्त्रालयले निवेदन माग गरेको थियो । मन्त्रालयले ५० वर्ष उमेर पुगेका र २० वर्षीय सेवाअवधि पूरा गरी निवृत्तिभरण पाउने अवस्थामा रहेका कर्मचारीले अवकाश लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । स्वैच्छिक अवकाशमा जाने कर्मचारीले एकमुष्ट ७ वर्षको निवृत्तिभरण भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस