नयाँ मन्त्री आएपछि सोलारको टुङ्गो

दुर्गा लामिछाने

काठमाडौं । सरकारले डेढ वर्षअघि छनोट गरेका २१ सोलार परियोजना विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए)को पर्खाइमा बसेका छन् । उनीहरूको यो पर्खाइ नयाँ सरकारका जलस्रोत तथा ऊर्जामन्त्री आएपछि मात्रै टुङ्गिने भएको छ । उक्त परियोजनाहरू डेढ वर्षअघि ग्रीड कनेक्शन एग्रिमेण्ट भइसके पनि पीपीए हुन नसक्दा अड्किएका छन् । विश्वबजारमा सोलार विद्युत्को मूल्य घटेको, मन्त्रालयले उक्त परियोजनाहरूलाई दिने भनिएको भन्दा कम दरमा किन्नु भनी कार्यविधि ल्याएको जस्ता कारण निर्णय लिन अप्ठ्यारो परेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बताउँछन् । ‘प्राधिकरणले खिम्तीको बिजुली महँगोमा किन्यो भन्ने आरोप आइरहेका बेला सस्तोमा पाउने सोलारको बिजुली महँगोमा कसरी किन्नु ?,’ उनी भन्छन्, ‘यसो गर्दा भोलिका दिनमा मैले प्राधिकरण डुबाएको आरोप खेप्नुपर्ने हुन्छ ।’ सम्झौताको अवधि लामो (२५ वर्ष) हुनुले पनि सोच्नुपर्ने अवस्था आएको उनी बताउँछन् । विश्वबजारमा सोलार प्लेटको मूल्य दिन प्रतिदिन घट्दै गएको भन्दै हालै बङ्गलादेशका सचिवले आफूहरूले सोलारको पीपीए ५÷५ वर्षको गर्न थालेको बताएका थिए । प्रवद्र्धकहरूले आफूकहाँ छलफल गर्न आउनुको साटो पत्रकार सम्मेलन गरेर सोलार परियोजना नबनाएर महँगोमा विद्युत् आयात ग¥यो भन्ने आरोप लगाएको भनी घिसिङले गुनासो पोखे । ‘उनीहरूले अहिलेको (मूल्य घटेको) बजारबाट सामान किन्ने भएपछि नयाँ आउने परियोजना र उनीहरूमा के फरक भयो ?,’ उनी झोक्किए, ‘सरकारले ल्याएको नयाँ दरले मर्कै पर्ने अवस्था भए यहाँ आएर नेगोशिएशन गर्नुप¥यो ।’ नयाँ मन्त्री आएपछि छलफल गरी यो विषय टुङ्ग्याउने आफ्नो योजना रहेको घिसिङले बताए । राज्यले पनि दायित्व लिइदिने हो भने उक्त परियोजनाहरूलाई दिने भनिएकै दरमा पीपीए गर्न पनि आफू तयार रहेको उनको भनाइ थियो । पृष्ठभूमि राष्ट्रिय ऊर्जासङ्कट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र र कार्ययोजना, २०७२ ले ऊर्जा मिश्रणको माध्यमबाट राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा सौर्य ऊर्जा जोड्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । कार्ययोजनामा प्रतियुनिट सौर्य ऊर्जाको विद्युत्का लागि ९ रुपैयाँ ६१ पैसा खरीद दरको ‘बेञ्चमार्क’ कायम गरिएको थियो । सोही बेञ्चमार्कमा रहेर २१ ओटा परियोजनाबाट ६१ मेगावाट सोलार विद्युत् उत्पादनका लागि खरीद/विक्री दर तोक्ने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । यसमा प्रवद्र्धकहरूले प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ३५ पैसादेखि ९ रुपैयाँ ४५ पैसासम्ममा उत्पादन गर्न सकिने बताएका थिए । तर, हालै जारी ‘ग्रीड कनेक्टेड सौर्य विद्युत् ऊर्जा विकाससम्बन्धी कार्यविधि–२०७४’ले सौर्य विद्युत प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ३० पैसामा खरीद गर्ने भनी तोकिदियो । यसले आफूहरू मर्कामा पर्ने भन्दै प्रवर्द्धकहरूले मन्त्रालयमा निवेदन दिए । सरकारकै कार्यकाल सकिन लागेका तत्कालीन मन्त्री कमल थापाले पनि उक्त परियोजनाहरूलाई पुरानै दर दिनु भनी प्राधिकरणलाई निर्देशन दिए । यता प्राधिकरणले भने जिम्मेवारी लिने सरकारको पर्खाइमा निर्णय रोकेर राखेको छ । बढी मूल्य तिर्ने दायित्व सरकारकै छनोट भएका उक्त परियोजनाहरूबाट पर्न जाने व्यवभारका सम्बन्धमा कार्ययोजनामा विशेष प्रावधान छ । यसअनुसार ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रचलित दर रेटभन्दा सौर्य विद्युत् तथा वायु विद्युत् खरीद दरमा फरक भई प्राधिकरणलाई पर्न जाने व्ययभार नेपाल सरकारबाट समायोजन÷वहन गरिने छ,’ भनी उल्लेख गरिएको छ । यस व्यवस्थाले सोलार विद्युत्को पछिल्लो निर्धारित प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ३० पैसाभन्दा बढी मूल्य तिर्ने दायित्व सरकारको हुन जान्छ । उक्त दायित्व वहन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता आएमा परियोजनाले तोकिएकै दर पाउनेछन् । अन्यथा कार्ययोजनाको प्रावधानलाई नै टेकेर पीपीए नगर्न प्राधिकरणका लागि बाटो खुला पनि रहेको देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस