शिक्षामन्त्रीलाई चुनौती नै चुनौती

दुर्गा लामिछाने

काठमाडौं । देश सङ्घीय संरचनामा गएपछि अन्योलमा परेको शिक्षा क्षेत्र व्यवस्थापनको चुनौती नवनियुक्त शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको काँधमा आएको छ । यसका साथै उनलाई संविधान तथा शिक्षा ऐनको कार्यान्वयनका जिम्मा त छँदै छ । हुन त उनका लागि शिक्षा मन्त्रालय पूर्णतया नयाँ होइन । तर, यसअघि पनि केपी शर्मा ओलीको सरकारमा यो मन्त्रालय सम्हाल्दा र अहिले परिस्थिति पूरै बदलिएको छ । सङ्घीय संरचना लागू भएसँगै शिक्षाका धेरै अधिकार स्थानीय निकायमा गएका छन् । त्यसको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय निकायमा शिक्षाका कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ । हाल शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत केन्द्रदेखि जिल्लासम्ममा २ हजार ७ सयभन्दा बढी कर्मचारी रहेका छन् । तर, नयाँ राज्य संरचनाअनुसार व्यवस्था गर्न यति जनशक्तिले नपुग्ने अवस्था छ । अर्कोतर्फ उपसचिव तहका कर्मचारी आफूभन्दा तल्लो तहका हाकिमको मुनि रहनुपर्ने भएको भन्दै जिम्मेवारीमा गएका छैनन् । काठमाडौं महानगरपालिकाअन्तर्गतको शिक्षा शाखाको जिम्मेवारी सम्हालेका शाखा प्रमुख एवम् उपसचिव प्रह्लाद अर्याल कानूनी आधारविनै निर्णय लिनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन् । जसको समाधानका लागि तत्काल स्थानीय निकायमा रहेका शिक्षा शाखाको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट हुने कानूनी व्यवस्थाको टड्कारो आवश्यकता छ । संविधानले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको अधिकार स्थानीय निकायको हुने भनी उल्लेख गरेको छ । यसैबीच यही चैत महीनाको २८ गतेदेखि जिल्ला शिक्षा कार्यालय (जिशिका) खारेज हुँदै गरेको सन्दर्भमा उसले गर्दै आएका कामहरू कुन विधि र प्रक्रियाअनुसार कसलाई जिम्मा दिने भन्ने टुङ्गो लगाइहाल्नु पर्र्नेेछ । ८ गतेदेखि सञ्चालन हुने कक्षा (१० एसईई) परीक्षा सञ्चालन जिशिकाले गरे पनि कपीको फिर्ता आउञ्जेलमा जिशिका नै रहनेछैन । कानूनी व्यवस्था वा त्यो नसके अन्तरिम योजनाको व्यवस्था गरी नियमित तालिकाअनुसारका कार्य पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेल बताउँछन् । शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता हरि लम्सालले जिशिकाले गर्दै आएको समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने संरचना छिटै तयार हुने बताउँदै आएका छन् । नयाँ बन्ने निकायले कक्षा १० देखि १२ सम्मको परीक्षा तथा भर्नाको समन्वय गर्ने, शिक्षक मूल्याङ्कन, स्थानीय तहले गर्दै आएका शिक्षा सम्बन्धी कामको रिपोर्टिङ साथै अन्तर–स्थानीय तहको समन्वय गर्ने प्रवक्ता लम्सालले बताए । उक्त निकाय कस्तो ढाँचाको हुने भन्ने समेत टुङ्गो लागेको छैन । यो काम पनि मन्त्रीकै काँधमा आएको छ । त्यसैगरी संविधानले शिक्षाका सम्बन्धमा गरेका व्यवस्था लागू गर्नु पनि उनको ठूलो चुनौती हो । निकै लामो अवधिदेखि प्रतीक्षा गरिएको शिक्षा ऐन ल्याएर अघिल्लो कार्यकालमा उनी प्रशंसित भएका थिए । सोही ऐन, संविधान र सङ्घीय प्रणालीअनुरूपको शिक्षाका आवश्यक पक्षहरूको व्यवस्था गर्न सके उनी इतिहासकै उत्कृष्ट शिक्षामन्त्रीमा गनिने अवसर पनि छ । स्थायी सरकारका मन्त्री भएका कारण यसअघिका मन्त्रीहरूलाई जस्तो समय नपुगेको गुनासो गर्ने अवसर भने मन्त्री पोखरेललाई रहने छैन ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस