सञ्चित कोषको प्रयोग : प्रदेशसभाको स्वीकृति अनिवार्य

विजय दमासे

काठमाडौं । प्रदेशसभाको अनुमतिविना प्रदेशहरूले सञ्चित कोष प्रयोग गर्न नपाउने भएका छन् । सरकारले ल्याएको ‘प्रदेश सञ्चित कोष सञ्चालन कार्यविधि–२०७४’मा प्रदेशहरूले उक्त कोष प्रयोग गर्न प्रदेशसभाको स्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यविधिमा सञ्चित कोषअन्तर्गत रहने गरी एक दर्जन शीर्षकमा खाताको व्यवस्था गरिएको छ । कोषअन्तर्गत समायोजन खाता, खर्च खाता, राजस्व खाता, अनुदान खाता, विभाज्य खातालगायत खाता रहने अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । यस्तै, ऋण खाता, राजस्व बाँडफाँट खाता, एकल कर प्रशासन खाता, धरौटी खाता, पेश्की खर्च खाता पनि रहेका छन् । अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको संलग्नतामा बनाइएको यो कार्यविधिमा गुठी रकमबाहेक प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजस्व, राजस्वको धितोमा लिइएका सबै कर्जा सोही कोषमा प्रदेशहरूले दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै, प्रदेश ऐनको अधिकारअन्तर्गत दिइएको जुनसुकै ऋण असुल हुँदा प्राप्त भएको सबै रकम र नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान एवम् ऋण रकमलगायतका आम्दानी प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित बनाउन कार्यविधि तयार गरिएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले अभियानलाई बताए । संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप कार्यविधिमा प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार भएको रकम र विनियोजन ऐनबमोजिम खर्च हुने रकम प्रदेश सञ्चित कोषबाट झिक्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाहेक विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा पेश्कीको रूपमा ऐनबमोजिम खर्च हुने रकम वा विशेष अवस्थामा व्ययको विवरण मात्र भएको उधारो खर्च ऐनद्वारा व्यय हुने रकम पनि कोषबाट झिक्न सकिने व्यवस्था छ । कार्यविधिमा सञ्चित कोषबाट सोझै खर्च नभएको विनियोजन खातामा मात्र कोषको रकम खर्च हुने उल्लेख छ । आर्थिक वर्षको अन्तिममा सबै खाता समायोजन खातामा एकीकृत गरेर प्रदेशको प्रत्येक आवको हिसाबकिताब गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । प्रदेश सञ्चित कोषको सञ्चालन तथा लेखा राख्ने उत्तरदायित्व भने प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई दिइएको छ । सञ्चित कोषबाट खर्च तथा निकासा गर्नु परेमा प्रदेश विनियोजन ऐन वा पेश्की खर्च ऐन अनिवार्य पारित हुनुपर्ने पनि कार्यविधिमा भनिएको छ । त्यसपछि विनियोजन रकम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई र सम्बन्धित मन्त्रालयले मातहतका कार्यालयलाई अख्तियारी दिनुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस