काठमाडौं । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर लामो समयसम्म सावाँब्याज नतिरी फरार भएका २ जना जेलचलान भएका छन् । अनिल टेक्सटाइल इण्डष्ट्रिज प्रालिको नाममा २०६६ सालमा एनआईसी एशिया बैङ्कबाट ऋण लिएर हालसम्म फिर्ता नगरेका विनोदकुमार अग्रवाल र मधुसूदन अग्रवाललाई बुधवार जेलचलान गरिएको हो ।
यसमा संलग्न थप एक भने अझै पक्राउ परेका छैनन् । उनको खोजी भइरहेको बताइएको छ । अन्य दुईलाई काठमाडौं कालिकास्थानको अमृतभोग क्याटरिङबाट पक्राउ गरिएको ऋण असुली न्यायाधिकरणका प्रकाश पराजुलीले जानकारी दिए । उनका अनुसार ऋण असुलीको क्रममा पक्राउ गरेर जेलचलान गरेको सम्भवतः यो पहिलो घटना हो ।
कम्पनीको नाममा रू. ५ करोड (सावाँ) ऋण लिँदा जमानी बसेको उनीहरूलाई प्रहरीले जेलचलान गरेको हो । ऋण असुली शाखाका प्रकाश पराजुलीले २०७३ माघ १३ मा भएको ऋण असुलीको फैसलाअनुसार ९ करोड २१ लाख १० हजार उनीहरूले तिनुपर्ने र १५ प्रतिशतको दरले यसपछिको ब्याज केही नतिरेको साथै धितोमा रहेका केही सम्पत्ति पनि फेला नपरेकाले उक्त ऋणीलाई थुनामा राखी असुल गरिपाऊँ भनेर बैङ्कले निवेदन दिएपछि यस्तो प्रक्रिया अघि बढाएको हो । उक्त ऋणीबारे कारबाही अघि बढाउन एनआईसी बैङ्कले ऋण असुली न्यायाधिकरणमा अनुरोध गरेपछि न्यायाधिकरणले पक्राउपुर्जी जारी गरेको थियो । एनआईसी एशिया बैङ्क स्रोतका अनुसार लामो समयदेखि कर्जा नतिरेको र आफ्नो प्रयासमा असुली गर्न नसकेपछि न्यायाधिकरणलाई जिम्मा दिइएको हो ।
ऋण फैसलामा रू. ९ करोड र यसपछिको व्याज भराउने क्रममा उक्त कम्पनीको सम्पत्तिबाट र यसबाट पनि असुल नभएमा जमानीकर्ताहरूबाट गर्नु भनी उल्लेख भएको पराजुलीले जानकारी दिए । २०६६ मा लिएको ऋणमा ऋणीले समयमै नतिरेको खण्डमा मेरो जायजेथाबाट असुलउपर गरेमा मञ्जुर छ, भनेर मञ्जुरी गरेका थिए ।
उक्त कारबाही ऋण असुली ऐन–२०५८को दफा २५ को उपदफा २ ‘ग’ अनुसार उक्त ऋणीलाई जेलचलान गरिएको हो । ‘ऋणीहरूले भर्पाई गर्नुपर्ने सबै रकम तिरेमा छूट पाउने छन् तर नतिरेको खण्डमा १ वर्षसम्म कैद हुनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ,’ उनले भने ।
अन्य मुद्दामा न्यायाधिकरण ऋण असुलीको लागि कार्यान्वयनमा जाँदा केही बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले असहयोग गरेको उनले गुनासोे छ । धितो देखाउन र मूल्याङ्कन गर्न नसक्ने भएकाले कतिपय मुद्दामा काम गर्न असहज भइरहेको उनको भनाइ थियो । ‘एनआईसी एशिया, नबिलजस्ता केही बैङ्कले हामीले गर्ने कार्यमा सहजीकरण गरेका छन् । तर, केही बैङ्क भने ऋण असुली गर्न निवेदन दिने तर वास्ता नै नगर्ने, ऋणीबारे धितोलगायत जानकारी नदिने, सरोकारवाला नै सम्पर्कमा नआउने, हामीले खोजी गर्दा पनि समय छैन भन्ने जस्तो व्यवहारले हामी छक्क परेका छौं ।’ उनले भने ,‘ऋण असुली गर्न निवेदन दिने, उनीहरूकै ऋण असुलीमा काम गर्दिंदा र हामीले काम अगाडि बढाउँदा वास्ता नै नगर्ने गरेका केही बैङ्कको उदाहरण छ ।’
१४ वर्षमा १८ अर्ब असुली
ऋण असुली न्यायाधिकरण २०६० साउन १ गते स्थापना भएदेखि करीब १८ अर्ब रुपैयाँ ऋण असुली गरिसकेको न्यायाधिकरणको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । साथै अझै करीब १७ करोड असुलीको प्रक्रियामा मुद्दाहरू चलिरहेको बताइएको छ । न्यायाधिकरणका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा मात्र ९९ ओटा यस्ता मुद्दा दर्ता भएका छन् । यसमध्ये ७२ ओटा मुद्दाको निर्णय भइसकेको छ । उनले भने, ‘बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट निवेदन पर्न आएमध्ये चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै करीब १ अर्ब रुपैयाँ ऋण असुली गरेका छौं ।’