स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको प्रश्न : प्रशासनिक प्रक्रियाको अवधि कति ?

दुर्गा लामिछाने

काठमाडौं । सरकारले जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स (अनुमतिपत्र)को प्रक्रिया छोट्याए पनि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको गुनासो रहेको छ । हाल विद्युत् विकास विभाग र ऊर्जा मन्त्रालयमा गरी सर्वे अनुमतिका लागि ३० र जेनेरेशन अनुमतिका लागि १ सय २० दिनमा प्रक्रिया सकिने भनी व्यवस्था गरिएको छ । तर, उक्त अवधि कार्य दिन मात्रै हो कि बिदाको दिनसहितको भन्ने स्पष्ट नभएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का निवर्तमान अध्यक्ष खड्ग बिष्ट बताउँछन् । ‘पहिलेको तुलनामा अनुमतिको प्रक्रिया निकै छिटो भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, अझै पनि कागजात नपुगेको भन्दै प्रक्रिया लम्बिने क्रम जारी नै छ ।’ विद्युत् विकास विभागका प्रवक्ता बाबुराज अधिकारी पनि कागजात नपुगेसम्म लाइसेन्स दिन नीतिगत रूपमा नमिल्ने बताउँछन् । ‘सर्वे अनुमति दिने कुरामा समस्या छैन,’ उनी भन्छन्, ‘जेनेरेशन अनुमति दिन उद्योग दर्ताका साथै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट कनेक्शन एग्रिमेण्ट भएको हुनैपर्ने व्यवस्थाले समय लाग्ने हो, हाम्रो कारणले होइन ।’ आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्ने प्रणालीको काम प्राधिकरणले गर्छ । यसले गर्दा आयोजना निर्माण सम्पन्न हुँदासम्म सो क्षेत्रमा प्रसारण प्रणाली तयार गर्ने प्राधिकरणको योजना भए मात्रै उसले आयोजनासँग कनेक्शन एग्रिमेण्ट गर्छ । यसकारण प्राधिकरणको तत्कालीन योजनाभित्र नपरेको क्षेत्रमा आयोजना निर्माण गर्न चाहने निजीक्षेत्रको निर्माण अनुमति रोकिने विभागका प्रवक्ता अधिकारी बताउँछन् । त्यसैगरी उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्र समयमै नपाउनाले पनि जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अनुमतिको प्रक्रिया प्रभावित भइरहेको छ । मन्त्रालयका प्रक्रिया झनै जटिल प्रत्येक जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धकले ६ देखि ७ ओटा मन्त्रालय र २३ ओटा विभाग हुँदै स्वीकृतिको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ‘हाम्रो प्राथमिकता जलविद्युत् आयोजना भए पनि ऊर्जाबाहेक अन्य मन्त्रालयका प्राथमिकतामा यो क्षेत्र पर्दैन,’ इप्पानका निवर्तमान अध्यक्ष बिष्टले भने, ‘हरेक मन्त्रालयमा टिप्पणी उठाउनदेखि स्वीकृति लिनेसम्म प्रक्रिया, थोरै केही मिलेन भने फेरि शुरूदेखि नै पुनः प्रक्रियाले महीनौं बित्छ ।’ हरेक मन्त्रालय धाउनुपर्ने व्यवस्थामा परिमार्जन नभएसम्म यसको प्रक्रिया छिटो नहुने उनी बताउँछन् । १० वर्षमा १० हजार मेवा आगामी १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट (मेवा) विद्युत् उत्पादन र खपत गर्ने गरी सरकारले योजना बनाउने जलस्रोत, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)द्वारा शुक्रवार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले यस्तोे बताएका हुन् । पुराना मन्त्रीहरूको योजना र घोषणालाई निरन्तरता दिँदै यस क्षेत्रको विकासका लागि आपूm केही नयाँ योजनासहित अघि बढ्ने उनले बतटाए । १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी आयोजना अघि बढाउने लक्ष्य राखेको जानकारी दिँदै मन्त्री पुनले सार्क राष्ट्रभित्र विद्युत् जोड्न पहल गर्नेसमेत प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । त्यस्तै प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको समस्या समाधानका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, निजीक्षेत्र र सम्बद्ध निकायहरूसँग सल्लाह गरेर अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा इप्पानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाइँले ऊर्जाक्षेत्रमा नयाँनयाँ योजना र कार्यक्रम घोषणा गर्नुभन्दा पुराना प्रतिबद्धता र योजना कार्यान्वयन गरे मात्र जलविद्युत्को विकास हुनसक्ने बताए ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस