सर्वोच्चको फैसला : बेरुजूमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन नसकिने
Apr 2, 2018
 
समाचार
काठमाडौं । सम्बन्धित कुनै सरकारी निकायले बेरुजू भनी उल्लेख भएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउन नसक्ने ठहर सर्वोच्च अदालतले गरेको छ ।
अख्तियार वादी र सर्लाही जिल्लास्थित सुमित आदर्श विद्यामन्दिर प्रतिवादी भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले नजिर स्थापित गर्दै सम्बन्धित कुनै सरकारी निकायले बेरुजू भनी उल्लेख गरेको विषयलाई लिएर भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउने नसक्ने ठहर गरेको हो । विभिन्न विषयमा खर्च गर्न सरकारले उक्त विद्यालयलाई रकम उपलब्ध गराएकोमा सो रकम बद्नियत साथ आफूले लिने खाने गरेको उल्लेख गर्दै अख्तियारले सो विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, प्रधानाध्यापक र स्रोत व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा चलाएको हो । अख्तियारले स्थलगत निरीक्षणसमेत गरी सो रकम भ्रष्टाचार नै भएको उल्लेख गरी मुद्दा चलाएको थियो । तर, जिल्ला शिक्षा कार्यालय सर्लाहीले उक्त खर्च भएको रकमलाई बेरुजू भएको उल्लेख गर्दै सो रकम राजस्व खातामा जम्मा गरिदिन विद्यालयको सम्बन्धित निकायमा पत्र पठाएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा सरकारकै एउटा निकायले बेरुजू भनी उल्लेख गरी त्यस्तो रकम राजस्व खातामा जम्मा गर्न लगाउने भन्दै अर्कोतिर अनुसन्धान गर्ने सरकारी अर्को निकायले भ्रष्टाचारजस्तो जघन्य मुद्दा चलाएको कानून र न्यायसङ्गत नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ, ‘भ्रष्टाचार हुनु र बेरुजू हुनु पृथक्पृथक् कुरा हुन् । भ्रष्टाचारमा व्यक्तिगत फाइदा लिने बद्नियत तत्त्वको विद्यमानता हुन्छ भने बेरुजूमा खर्च भएको रकम बिल भर्पाईद्वारा पुष्टि भएको हुँदैन । भ्रष्टाचारको कसूर स्थापित हुन सरकारी सम्पत्ति दूषित मनसायबाट खर्च गरी हानिनोक्सानी पुर्याउने नियत र त्यसबाट आफूले लिनु खानु गरेको भन्ने प्रष्टरूपमा देखिनु पर्ने हुन्छ ।’
यसैगरी फैसलामा बेरुजू रकम स्रेस्तामा संलग्न हुन छूट हुन गएका बिल भर्पाईपछि पेश गरी रुजू पनि हुन सक्ने उल्लेख गर्दै बिल भर्पाईद्वारा पुष्टि गराउन नसके बेरुजू भएको रकम खर्च गर्ने अख्तियारवालाले दाखिला गर्नु गराउनु पर्ने दायित्व हुने स्पष्ट गरिएको छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलाशबाट भएको सो फैसलामा प्रतिवादी बनाइएका तीनै जनालाई सफाइ दिइएको छ । यसअघि विशेष अदालतले पनि व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष चन्देश्वर राय यादव, प्रधानाध्यापक सरोजिया कुमारी र स्रोतव्यक्ति लक्ष्मीप्रसाद रायलाई विशेष अदालतले पनि सफाइ दिएको थियो । विशेष अदालतको सफाइविरुद्ध सरकारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई हालै मात्र सार्वजनिक गरिएको हो ।