भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कानून पालना गर्न निर्देशन

विकास भट्टराई

चैत १९, काठमाडौं । मुलुकमा हुने गरेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि संविधान र कानूनमा भएका प्रावधानहरुको अक्षरस पालना गर्न सोमवार सर्वोच्च अदालतले सरकारका विभिन्न निकायहरुलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी र न्यायाधीश सारदाप्रसाद घिमिरेको संयुक्त इजलासले मुलुकमा हुने गरेका भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि संविधान र कानूनमा भएको प्रावधानहरुको पालना गर्न सरकारका सम्बन्धित निकायहरुलाई आदेश दिएको हो ।

२०३६ सालदेखि सरकारमा रहेका व्यक्ति, सांसद र न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरिएको एक रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले संविधान र कानूनमा भएको व्यवस्था बमोजिम गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि पहल गर्न दिर्नेशनात्मक आदेश दिएको छ । रिट निवेदन नेकपा माओवादीका नेता कृष्ण केसीद्वारा दायर गरिएको हो ।

२०३७ सालको जनमत सङ्ग्रहपछि बनेका सबै सरकार, संसद र न्यायाधीश तथा उच्च तहका कर्मचारीको समेत सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न रिट निवेदनमा माग गरिएको थियो ।

जनता अझैपनि गरिबी, अभाव र समस्यामा जकडिनुको कारण राज्य सञ्चालकहरुले गरेको लुटतन्त्र एउटा कारण रहेको र उनीहरुले सत्तामा रहँदा भ्रष्टाचार र अनियमितता गरेको समेत दाबी गर्दै केसीले सबै पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न परमादेश माग गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा निर्देशनात्मक आदेश दिएको भएपनि रिट निवेदन भने खारेज गरेको छ ।

केसीले २०७२ साल पुस २६ गते दायर गरेको रिट निवेदनमा राजनीतिक नेता, मन्त्री, सांसद, न्यायाधीश तथा सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरु समेतको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा मुलुकको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक हुने र आगामी दिनमा समेत राज्यले एउटा नीति अख्तियार गरी अघि बढ्न मद्दत पुग्ने दाबी गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया [0]