सरकारकै कारण सार्वजनिक संस्थान धराशयी

विजय दमासे

काठमाडौं । पछिल्लो समय सरकारकै कारण सार्वजनिक संस्थानहरू धराशायी बन्दै गएका छन् । नियमन नगर्दा र दीर्घकालीन प्रभावको ख्यालै नगरी संस्थानको हितविपरीत सरकारले आफूखुशी निर्णय गर्दा सार्वजनिक संस्थानहरूको अवस्था धराशायी बनेको हो । मापदण्ड बनाई संस्थानहरूलाई नियमन गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले सही रूपमा मापदण्ड नै बनाउन सकेको छैन । सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक संस्थानहरू प्रष्ट नीति र मापदण्डविना सञ्चालनमा आइरहेका छन् । संस्थानहरूको लगानी, व्यवस्थापन र स्पष्ट नीति नहुनुको साथै व्यावसायिकता कमजोर हुँदा अधिकांश संस्थानहरूको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक छैन ।’ अस्पष्ट नीतिबारे भनिएको छ, ‘विगतमा सरकारपिच्छेको फरकफरक नीति र बुझाइले पनि थप समस्या ल्याएको छ ।’ अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कर्मचारीलाई बिदा दिएर जनकपुर चुरोट कारखाना, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, कृषि औजार कारखाना बन्द भएका छन् । यिनको जग्गा तथा सम्पत्ति अहिले उपयोग हुन सकेको छैन । यस्तै, सार्वजनिक संस्थानको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति सिफारिश गर्न र अन्य सुधार गर्न स्थापना भएको सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड अहिले कानून र पदाधिकारीविहीन भई निष्क्रिय छ । सरकारले बोर्डमा पदाधिकारी नियुक्त गरी नीतिगत रूपमा अधिकारसम्पन्न बनाउन सकेको छैन । बोर्डमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा काम गर्ने खालको अनुभवी र सम्बन्धित विषयमा विशेषज्ञ हुनुपर्ने भए पनि पदाधिकारी नियुक्ति गर्र्ने सम्बन्धमा बनेको नीतिको धज्जी उडाउँदै सरकारले आफूखुशी राजनीतिक नियुक्ति गर्ने गरेको छ । सार्वजनिक संस्थानमा सञ्चालक समितिको आडमा प्रमुखहरूले आफूखुशी करारमा कर्मचारी भर्ती गर्ने परिपाटी समेत संस्थानहरूमा हावी छ । सोही कारण सार्वजनिक संस्थानहरू थप धराशायी बन्दै गएको सरकारले जारी गरेको श्वेतपत्रमै उल्लेख गरिएको छ । सरकारले वित्तीय क्षेत्रका सार्वजनिक संस्थान र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडबाहेक अन्य अधिकांश सार्वजनिक संस्थानहरू समस्यामा रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । श्वेतपत्रमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक संस्थानले उत्पादन र वितरण गर्ने जिम्मा लिएका वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्य, गुणस्तर, समयतालिका र उपभोक्ताको मागबमोजिमको परिणामको पर्याप्तता सन्तोषजनक छैन ।’ यसअघिका सरकारले संस्थानहरू सुधार्न निजीकरणको अभ्यास थाले पनि मूलतः असफल भएको श्वेतपत्रमा निष्कर्ष निकालिएको छ । सार्वजनिक संस्थानहरूको कोषमा व्यवस्था नभएको दायित्वसमेत पछिल्लो समय प्रमुख समस्याका रूपमा देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कोषमा नभएको दायित्व आर्थिक वर्ष २०७२/७३ सम्ममा मात्रै रू. ३२ अर्ब ३३ करोड पुगेको छ । घाटामा सञ्चालनमा रहेका र बन्द भएका संस्थानहरूमा कर्मचारीको तलबभत्तामा ठूलो रकम खर्च हुँदै आएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा सार्वजनिक संस्थानलाई नियमनमा राख्न कडा खालको नीति अख्तियारी गरिँदै छ । अर्थका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेलले भने, ‘संस्थान धराशायी हुँदै जानुमा सरकार दोषी छैन भन्न मिल्दैन । अब दोषहरू सुधार्दै संस्थानहरूलाई सुधार्न आउँदो वर्षको बजेटले विशेष सम्बोधन गर्नेछ ।’ महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार हालसम्म सरकारले ऋण तथा प्रत्यक्ष संलग्नता गरी १ सय ४१ संस्थामा लगानी गरेको छ, त्यसमध्ये ३७ ओटा सार्वजनिक संस्थान नै रहेका छन् । तर, ती संस्थानमध्ये २३ ओटा संस्थानमा सरकारले गरेको लगानी अस्तित्वमा रहन सकेको छैन । सरकारले संस्थानहरूमा रू. ४ अर्बभन्दा बढी लगानी गरिसकेको छ । सरकारले शेयर र ऋण गरी दुई किसिममा लगानी गरेको छ । केहीबाहेक अन्य संस्थानमा सरकारले गरेको लगानीको प्रतिफल कमजोर रहेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय बताउँछ । कुनै संस्थानहरूले ऋण भुक्तानीको अभिलेखसमेत राख्ने गरेका छैनन् । त्यस्तै, आर्थिक अनुशासनको समेत उल्लङ्घन गर्ने गरेको महालेखा कार्यालयका उच्च अधिकारीले आर्थिक अभियानलाई जानकारी दिए । महालेखाका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा लाभांश वितरण गर्ने संस्थानको सङ्ख्या ११ मात्रै रहेको छ । अन्यले लाभांश वितरण गर्न सकेका छैनन् ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस