काठमाडौं । निष्क्रिय कोषमा रहेको रकमबारे सरकार बेखबर देखिएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्रोत व्यवस्थापनमा पछिल्लो समय देखिएको समस्यालाई कम गर्न निष्क्रिय कोषको रकम परिचालन गर्ने तयारी गरेका थिए । तर, त्यस्ता कोषबारे सरकारी निकायहरूमा नै तथ्याङ्क नभएको पाइएको हो ।
उक्त विषयमा अनभिज्ञता देखाउँदै २ साताअघि अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले निष्क्रिय कोषमा रहेको रकमबारे जानकारी पठाउन कोष तथा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्र लेखेको थियो । सोको बोधार्थ नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई पनि पठाइएको थियो । तर, महाशाखालाई हालसम्म कतैबाट जानकारी नपठाइएको महाशाखाका उपसचिव ईश्वरीप्रसाद अर्यालले बताए ।
सामान्य प्रशासन महाशाखा प्रमुख सह–महालेखा नियन्त्रक जगन्नाथ देवकोटाले कुनकुन कोषमा के कति रकम निष्क्रिय छ भन्नेबारे आफूहरूलाई पनि जानकारी नभएको बताए । देवकोटाले भने, ‘दैनिक रूपमा भएको खर्चबारे जानकारी हुनसक्छ, तर कोषको रकमबारे तथ्याङ्क छैन ।’ महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय तथ्याङ्क विश्लेषण महाशाखा प्रमुख अनील श्रेष्ठले रकमबारे सरकारी निकायहरूले आफूहरूलाई जानकारी नै नदिने गरेको बताए । उनले भने, ‘जानकारी राख्ने निकाय महालेखा नियन्त्रक हो । तर, सरकारी निकायले आफूखुशी गर्छन्, जानकारी नै दिँदैनन् ।’
श्रेष्ठले सरकारी निकायले गरिरहेको आफूखुशीमा महालेखा रमिते बस्नुबाहेक अरू केही गर्न नसक्ने बताए । ‘तथ्याङ्क नदिने निकायलाई कारबाही गर्नू भन्ने कानून छैन,’ उनले भने । राष्ट्र बैङ्कले समेत उक्त विषयमा अनभिज्ञता देखाएको छ । सहप्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले अर्थ मन्त्रालयको बोधार्थबारे राष्ट्र बैङ्कलाई जानकारी नभएको बताए । ‘निष्क्रिय कोषबारे जानकारी छैन । सरकारले खोजीनीति गर्न भनेको पनि छैन,’ उनले भने ।
पछिल्लो समय सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या पर्दै आएको छ । अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत सरकारले स्रोत व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या हल गर्न सरकारी कोषमा जम्मा भएर पनि निष्क्रिय अवस्थामा रहेको रकम परिचालन गर्ने नीति लिएको थियो । तथ्याङ्कबारे सरकारी निकाय नै बेखबर देखिँदा अर्थमन्त्रीले लिएको उक्त नीति कार्यान्वयन हुनेमा शङ्का देखिएको छ ।