१ सय १३ सार्वजनिक सवारी मात्रै पञ्जीकरण !

हिमा वि.क.

काठमाडौं । यातायात क्षेत्रमा व्याप्त सिण्डिकेट प्रणाली पूर्णरूपमा हट्दा सर्वसाधारणलाई मात्रै नभई सरकारलाई पनि फाइदा हुने भएको छ । मुलुकभर सञ्चालनमा आएका करीब २ लाख सार्वजनिक सवारीसाधनलाई कम्पनीमातहत ल्याउन सकेमा सरकारले राजस्वका रूपमा वार्षिक ठूलो रकम सङ्कलन गर्ने देखिएको छ । विभागको तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म जम्मा १ सय १३ ओटा सवारीसाधनले मात्रै पञ्जीकरण भएर आयकर तिर्दै आएका छन् । यद्यपि सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक सवारी साधनको सङ्ख्या भने २ लाखभन्दा बढी छ । पञ्जीकरण नहुँदा सरकारले वार्षिक करोडौं राजस्व गुमाएको छ । सार्वजनिक यातायातहरू नाफामूलक संस्था भए पनि आयकरबाट उन्मुक्ति पाउन संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार दर्ता भएका समितिहरूबाट रूट पर्मिट लिने व्यवस्था हुँदा सरकारले वर्षेनि आयकर गुमाउँदै आएको छ । ऐनअनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा आएका यातायात समितिहरूको सिफारिशमा रूट पर्मिट पाउने व्यवस्था भएपछि यातायात व्यवसायीहरूलाई आयकर छल्न सहज भएको हो । ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन– २०४९’ ल्याए पनि सरकारकै कमजोरीका कारण आयकरको दायराबाट व्यवसायीहरूले उन्मुक्ति पाउँदै आएका हुन् । ऐनमा कम्पनी दर्ता अनिवार्य नहुँदा र आयकरको विषयलाई गौण बनाउँदा यस्तो समस्या आएको छ । यातायात व्यवस्था विभागअन्तर्गतको साना तथा ठूला सवारी कार्यालय, एकान्तकुनाले ती समितिको सिफारिशमै यातायात व्यवसायीलाई रूट पर्मिट उपलब्ध गराउँदै आएको छ । विभाग स्रोतले भन्यो, ‘समितिमार्फत जाँदा आयकर तिर्नुपर्दैन, यातायात व्यवसायीले समितिलाई रू. ५ लाखदेखि १२ लाखसम्म रकम बुझाएपछि सीधै ती यातायात कम्पनीले अहिलेसम्म रूट पर्मिट पाउँदै आएका छन् ।’ विभागले अहिलेसम्म दर्ता भएर सञ्चालनमा आएका यातायात व्यवसायीहरूलाई आयकरबाट तत्कालका लागि उन्मुक्ति दिने सङ्केत गरेको छ । पञ्जीकरण भएकाले मात्रै आयकर तिर्दै आएका छन् । विभागका एक अधिकारीले भने, ‘हामीले आयकरको दायरामा ल्याउन र सिण्डिकेट अन्त्य गर्न ‘यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६०’ संशोधन गरेका छौँ ।’ यो निर्देशिकाले पञ्जीकरणको व्यवस्था गरेकाले अब नयाँ यातायातले भने अनिवार्य रूपमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गरी विभागमा पञ्जीकरण गरेर मात्रै रूट पर्मिट पाउने व्यवस्था छ । विभागका प्रवक्ता तुलसीराम अर्यालले हाल सञ्चालनमा आएका सार्वजनिक यातायातलाई तत्काल पञ्जीकरण गराउन अनिवार्य नगरिएको बताए । हाल कोटेश्वरपूर्वमा रहेको सिण्डिकेट प्रणाली हटे पनि देशका अन्य सडकमा सिण्टिकेटको समस्या कायमै छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस