काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि छुट्याइएको कुल रकमको ४३ दशमलव ४४ प्रतिशतमात्र खर्च भएको पाइएको छ । सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा रहेका भए पनि खर्चका हिसाबले त्यस्ता आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक भने छैन । चालू आर्थिक वर्षमा त्यस्ता आयोजनाका लागि रू. ६३ अर्ब ७० करोड ५४ लाख बजेट विनियोजन गरिएकोमा फागुन मसान्तसम्ममा रू. २७ अर्ब ६७ करोड २७ लाख मात्र खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष (आव) २०६८/६९ देखि विभिन्न १७ ओटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा वर्गीकरण गरेकोमा आव २०७०/७१ मा चारओटा आयोजना थपी २१ ओटा पुर्याएको थियो । राष्ट्रिय गौरवका प्रायः सबै आयोजनाको निर्माणले लक्ष्यअनुसार गति लिन सकेको छैन । तीमध्ये अधिकांशले निर्धारित समयमा आयोजना पूरा नहुने भएपछि थप समय मागेका छन् ।
पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच २०७४ जेठमा ऋण सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार सो आयोजनाको निर्माण कार्य २०७७/७८ मा पूरा हुने लक्ष्य राखिएको छ । तर, चालू आवमा आयोजनालाई छुट्याइएको रू. ५० अर्बमध्ये एक पैसा पनि खर्च भएको छैन । त्यस्तै चालू आव २०७४/७५ मा निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाका लागि विनियोजन गरिएको रू. १ अर्ब ५० करोडमध्ये पनि हालसम्म कुनै खर्च नभएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ ।
काठमाडौंलाई तराई–मधेशसँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्ग ‘काठमाडौं तराई–मधेश द्रुत मार्ग (फाष्ट ट्र्याक)का लागि चालू आवमा रू. १० अर्ब १४ करोड विनियोजन गरिएकोमा ३ दशमलव ७६ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को २०७४ वैशाख २१ को निर्णयअनुसार यसको निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको छ । ७६ किलोमिटर लामो यो द्रुत मार्गको निर्माण कार्य ४ वर्षमा सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ ।
यस्तै मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि सरकारले चालू आवमा रू. ६ अर्ब ५७ करोड बजेट विनियोजित गरेकोमा फागुनसम्ममा रू. १ अर्ब ९ करोड खर्च भएको छ । यो आयोजना संशोधित लक्ष्यअनुसार चालू आवमै सम्पन्न हुनुपर्ने हो । तर, विनियोजित बजेटको हालसम्ममा १६ दशमलव ६१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोष आयोजनाको निर्माण कार्यमा पनि खासै प्रगति देखिएको छैन । चालू आवमा उक्त आयोजनाका लागि रू. ४४ करोड ४१ लाख बजेट विनियोजन गरिएकोमा समीक्षा अवधिसम्ममा २१ दशमलव ४४ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । आव २०५७/५८ मा शुरू भएको उक्त आयोजना आव २०७३/७४ सम्ममा पूरा भइसक्नु पर्ने भए पनि अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन ।
दक्षिण एशिया पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजनामा चालू आवमा रू. ७ अर्ब २२ करोड छुट्याइएको छ । सोमध्ये २७ दशमलव ७० प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । यस्तै कम रकम खर्च गर्ने आयोजनामा राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समिति पनि रहेको छ । यसले विनियोजित रकमको ३० दशमलव ८१ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
लक्ष्यअनुसार बढी खर्च गर्ने आयोजनाहरू
चालू आवमा विनियोजित रकममध्ये सबैभन्दा बढी खर्च गर्नेमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समिति रहेको छ । यस समितिले चालू आवमा छुट्याएको बजेटमध्ये ९८ दशमलव ५१ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यस्तै पुष्पलाल राजमार्गमा छुट्याइएको बजेटमध्ये ९० दशमलव २७ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
२०४२ मै गुरुयोजना बनाएर शुरू गरिएको लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषअन्तर्गतका कामहरू पनि अझै सकिएको छैन । यसको काम कहिले सकिन्छ भन्ने नै टुङ्गो छैन । लुम्बिनी गुरुयोजनाको अनुमानित कुल लागत रू. ६ अर्ब १० करोड रुपैयाँ रहेको छ । कोषले चालू आवमा छुट्याएको रकममध्ये ५९ दशमलव ८३ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका कतिपय आयोजनाको भने सम्भाव्यता अध्ययन नै हुन सकेको छैन भने कुनै आयोजना निर्माण प्रक्रियामै अलमलिरहेका छन् । सञ्चालनमा आएका कतिपय आयोजनामा जग्गा प्राप्ति, वनक्षेत्रका रुख कटानीमा ढिलाइ, निर्माण सामग्रीको अभावजस्ता समस्या देखिएका मन्त्रालयको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेलले भने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति गत आवको भन्दा चालू आवमा बढ्ने बताए । मन्त्रालयका अनुसार केही आयोजनामा समस्या देखिएपछि त्यसको सम्बोधनका लागि मातहतका मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिइसकिएको छ ।