गतिशील बन्दै पूर्वाधार निर्माण

हिमा वि.क.

काठमाडौं । मुलुक योजनाबद्ध पूर्वाधार विकासमा अग्रसर भएको ६ दशक हुँदै गर्दा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा केही मात्रामा भए पनि गतिशीलता देखिएको छ । बहुप्रतीक्षित आयोजनाहरू निर्माणको क्रममा देखिएको उपलब्धिका आधारमा अहिलेको पूर्वाधार निर्माणको कामलाई गतिशील दिशामा अग्रसर भएको मान्न सकिन्छ । तर, योजनाबद्ध विकासको आधा शताब्दी नै पार गर्दा अहिले भएको पूर्वाधार विकासको अवस्थालाई भने सन्तोषजनक मान्न सकिन्न । चालू आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्पन्न हुन अब ३ महीना बाँकी छ । यस अवधिसम्ममा नारायणगढ–मुग्लिङ सडक, कलङ्की–कोटेश्वर सडकको काम सम्पन्न हुने सडक विभागको दाबी छ । सडक पूर्वाधार निर्माणमा मात्रै केन्द्रित भएको सरकारले यस वर्ष नै थानकोट–नौबीसेसम्म सुरुङमार्ग निर्माणका लागि ठेक्कापट्टाको काम सम्पन्न गर्नेछ । रू. १७ अर्बको लागतमा निर्माण हुने भनिएको यो सुरुङमार्ग ५ दशमलव ७ किलोमिटरको छ । नारायणगढ–बुटवल (१ सय १४ किमी) सडकलाई ६ लेनमा स्तरोन्नति गर्नका लागि यसै वर्षमा ठेक्कापट्टाको काम सम्पन्न गर्ने गरी विभागले तयारी गरेको छ । यस्तै, ५ ओटा व्यापारिक मार्गहरू (रानी–विराटनगर–इटहरी–धरान, जटही–जनकपुर–ढल्केवर, वीरगञ्ज–पथलैया, बुटवल–बेलहिया, मोहना पुल–अत्तरिया) निर्माणको कामले पनि गति लिएको छ । चालू आवसम्ममा व्यापारिक मार्गमध्ये २० किमी सडक कालोपत्र हुनेछ । मध्यपहाडी लोकमार्ग, कोशी कोरिडोर, धरान–चतरा–सिन्धुली–हेटौंडा सडकमा विनियोजन भएको बजेट खर्च भएर थप रू. ६ अर्बभन्दा बढी रकमान्तर भएपछि यी सडक निर्माणको कामले गति लिएको देखिन्छ । यस्तै, ९ वर्षदेखि अड्किरहेको काठमाडौं–तराई/मधेश फाष्ट ट्र्याक औपचारिक रूपमा निर्माण शुरू भएको छ । सरकार तथा अन्य सरोकारवाला निकायहरूले आर्थिक समृद्धिलाई जोडतोडका साथ उठाए पनि यसमा प्रभाव पार्ने अन्य तत्त्वहरू भने सधैं गौण बनाउँदै आएका छन्, जसले गर्दा पूर्वाधार निर्माणले जुन उचाइ लिनुपर्ने थियो, त्यो भने हुन नसकेको स्पष्ट देखिएको छ । मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थाको चित्रण गर्दा त्यहाँको पूर्वाधार विकासलाई नै मूल्याङ्कन गरिन्छ । पूर्वाधारमा पर्याप्त लगानी भएमा मात्रै सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधिहरू चलायमान हुने र त्यसबाट मात्रै मुलुकले समान रूपमा आर्थिक तथा सामाजिक समृद्धि हासिल गर्नसक्ने आधार तय हुन्छ । त्यसका साथसाथै उक्त पूर्वाधार विकास भने जनताको आर्थिक गतिविधिसँग नै केन्द्रित हुने गरी भएको छ वा छैन भन्ने विषय मुख्य चासो हो । पूर्वाधारलाई आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधिसँग जोड्नै पर्ने हुन्छ । सङ्घीयता : संरचना र नीतिगत समस्या यथावत् अहिले मुलुक सङ्घीय शासन प्रणाली कार्यान्वयन गर्नेतर्फ अग्रसर भएका बेला सबै तहमा विकेन्द्रीकरण गरी तय गरिएका कार्यक्रम तथा योजनाको जिम्मेवारी तथा कामको बाँडफाँट पेचिलो बन्दै गएको छ । खासगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने काम तथा जिम्मेवारी बाँडफाँटको कामलाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ । लामो समयसम्म हुन नसकेको पूर्वाधार विकासको कामलाई अघि बढाउन स्थानीय तहहरू सक्रिय भएका छन् । तर, मुलुकको पूर्वाधार क्षेत्रको काम कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अझै अन्योलमै रहेको छ । सबैभन्दा बढी प्राविधिक जनशक्ति आवश्यक पर्ने पूर्वाधारका क्षेत्रमा यही जनशक्तिको अभाव रहेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्माले संरचनागत र नीतिगत समस्या अझै समाधान हुन नसकेको बताए । ‘अहिले सञ्चालनमा आएका बहुवर्षीय आयोजनाहरू हस्तान्तरणकै विषय नै टुङ्गो लागेको छैन,’ उनले भने, ‘एउटा प्रदेशमा ५ हजार किलोमिटर प्रादेशिक सडक रहेको छ, तर ती सडकलगायतका अन्य कामलाई व्यवस्थापन गर्न अहिलेसम्म कुनै संरचना बनाइएको छैन, दक्ष जनशक्तिको अभाव छ ।’ मन्त्रालयले अहिले प्रदेश र स्थानीय तहले पाएको जिम्मेवारी व्यवस्थापन गर्न प्रदेशमा प्रदेश सडक विभाग गठन गर्न आवश्यक भएको ठहर गरेको छ । ग्रामीण क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि छुट्टै सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमातहत रहेको स्थानीय पूर्वाधार तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार) र मन्त्रालयमातहत रहेको सडक विभागमा अहिले राष्ट्रिय गौरवका ३ गरी करीब ६० ओटा आयोजनाहरू सञ्चालनमा छन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने कामहरू बाँडफाँट भए पनि हाल सञ्चालनमा आएका योजनाको हस्तान्तरण र पूर्वाधारका कामहरू व्यवस्थापन गर्न अहिले दक्ष जनशक्तिलगायतका नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक देखिएको छ । मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि पूर्वाधार विकासमा समान पहुँच हुने अवसर पनि सृजना भएको छ । रेलमार्गको चर्चा व्यापक : नेपालीलाई ‘आकाशको फल’ पूर्वाधार विकासको चरणमा रहेको नेपालमा यतिबेला दुई छिमेकी राष्ट्रले रेलमार्ग बनाउने भनेर घोषणा गरेका छन् । नेपाल आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि अग्रसर भएका बेला दिगो पूर्वाधार विकास तथा व्यवस्थापन अपरिहार्य देखिएकाले यी घोषणाहरू प्रभावकारी मान्न सकिन्छ । तर, अर्काेतर्फ कार्यान्वयनको पक्ष भने सधैं निराशाजनक हुँदा दुई देशले घोषणा गरेका रेल सपना नेपालीलाई ‘आकाशको फल, आँखा तरी मर’ भने जस्तै देखिएको छ । हुन त, यसका लागि नेपाल सरकारले पनि गृहकार्य गर्नुपर्छ । चैतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा भारतले रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्म रेलमार्ग विस्तार गर्ने सहमति गरेको छ । जलमार्गमा पनि नेपालको पहुँच विस्तार गरिने भनिएको छ । यसअघि चीनले पनि केरूङबाट काठमाडौं–पोखरासम्म रेलमार्ग बनाउन नेपालसँग आग्रह गरेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस