राजस्व र वाणिज्यको मुद्दा फर्छ्योट कम

विकास भट्टराई

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा अन्य मुद्दाको तुलनामा राजस्व र वाणिज्यसम्बन्धी मुद्दाको फर्छ्योट प्रतिशत नगन्य रूपमा गरेको देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतले केही दिनअघि राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सो अवधिमा राजस्व र वाणिज्यसम्बन्धी मुद्दाको फछ्र्योट प्रतिशत जम्मा ७ दशमलव ७३ मात्र छ । जब कि सर्वोच्च अदालतले सोही अवधिमा पुनरावेदनको निवेदन २२ दशमलव ६१, शुरू मुद्दा र विविध ३२ दशमलव २८, साधक ६५ दशमलव ७, दोहोर्‍याई पाऊँको निवेदन ६० दशमलव २१, पुनरवलोकनको निवेदन ८० दशमलव ९३ प्रतिशत फछ्र्योट गरेको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि राजस्व र वाणिज्यसम्बन्धी मुद्दाको गत आवमा जिम्मेवारी सरेको सङ्ख्या ९ सय २६ रहेको देखिएको छ । गत आवमा राजस्व र वाणिज्यसम्बन्धी २ सय १२ ओटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । सोही आवमा त्यस्ता मुद्दाको सङ्ख्या ११ सय ३८ वटा रहेकोमा जम्मा फर्छ्योट ८८ थान मात्र रहेको रेकर्डबाट देखिएको छ । राजस्व र वाणिज्यसम्बन्धी मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको ५ वर्ष अवधि नाघिसक्दा पनि छिनोफानो हुन सकेको छैन । सो अवधि नाघिसक्दा पनि फर्छ्योट हुन नसकेको सङ्ख्या १ सय ३० थान रहेको छ । दर्ता भएको २ देखि ५ वर्षसम्म फैसला हुन नसकेका राजस्व र वाणिज्यसम्बन्धी मुद्दाको सङ्ख्या २ सय ८९ रहेका छन् । यसैगरी १८ महीनादेखि २ वर्षभित्रका राजस्व र वाणिज्यसम्बन्धी मुद्दा ३ सय ७२, १ वर्षदेखि १८ महिना भित्रका १ सय ३५, ६ महीनादेखि १ वर्षभित्रका १ सय ६३ र ६ महीनाभित्रका ४९ थान विचाराधीन अवस्थामा छन् । विगतमा राजस्व र वाणिज्यसम्बन्धी मुद्दाको छिनोफानो गर्ने वा शुरू सुनुवाइको क्रममा केही विवाद पनि आएको पाइएको छ । विशेष गरी एनसेल तथा ठूला कर्पोरेट हाउससँग सम्बन्धित मुद्दामा शुरू सुनुवाइको क्रममा नै विवाद आएको पाइन्छ । अन्तरिम आदेशबाट नै राजस्व रोकिएको भनी आलोचना भएको थियो । यस्ता मुद्दाहरू प्राविधिक रूपमा जटिल हुने भएकाले पनि फर्छ्योट प्रतिशत कम भएको हुन सक्ने सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले बताए ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस