सरकारी पक्ष उदासीन हुँदा त्रिदेशीय सडक निर्माणमा ढिलाइ

आकाश तारा बयक

सुर्खेत । भारत–नेपाल–चीन (तिब्बत) जोड्ने हालसम्मकै छोटो र सजिलो त्रिदेशीय सडक सञ्जाल निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । उक्त त्रिदेशीय सडक सञ्जाल निर्माणमा सरकारी पक्ष उदासीन हुँदा निर्माणमा ढिलाइ भएको हो । सो सडक भारतको तिकुनिया–कतरनियाघाट हुँदै बर्दियाको राजापुर, कैलालीको चिसापानी–गुटु–मङ्गलसेन हुँदै बाजुरा र हुम्लाको हिल्साबाट तिब्बतसम्म पुग्छ । ‘अब १५ किलोमिटर सडक निर्माण भए अछामको मङ्लसेन जोडिन्छ,’ चौकुने गाउँपालिका अध्यक्ष धीरबहादुर शाहीले भने, ‘मङ्गलसेन–बाजुरा–हुम्लाको हिल्सा पुग्ने यो सडक चीनको तिब्बतसँग जोडिन्छ ।’ हालसम्मका त्रिदेशीय सडक सञ्जालमध्ये यो सरल र छोटो दूरीको हुने उनले बताए । चौकुने गाउँपालिका उपाध्यक्ष निर्मला राना मगरले गुटुदेखि अछाम जोड्न १५ किलोमिटर सडक निर्माण गरे सुर्खेत अछामसँग जोडिने बताइन् । ‘कैलालीको चिसापानी र सुर्खेतको घाटगाउँ–गुटुमा सडक विस्तार भएको छ,’ गुटुका समाजसेवी काशीराम देवकोटाले भने, ‘सडकलाई त्रिदेशीय सडक सञ्जाल बनाए मध्यपहाडी लोकमार्गसँग यो सडक जोडिन्छ ।’ हाल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको मध्यपहाडी लोकमार्गले सुर्खेतलाई नछुने भन्दै जिल्लाका सरोकारवाला त्रिदेशीय सडक विस्तार भए मध्यपहाडी लोकमार्गले सुर्खेत हुँदै तराईका जिल्लासमेत जोड्न सकिने बताउँछन् । ‘यो सडकले तीन देशसँगै धार्मिक आस्थालाई पनि जोड्छ,’ कर्णाली प्रदेश उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले भने, ‘मानसरोवर आएका पर्यटकलाई भेरी–कर्णालीको र्‍याफ्टिङसँगै प्यूठानको स्वर्गद्वारी र मुक्तिनाथसम्मको यात्रा गराउन सकिन्छ ।’ उनले भारतको तेकुनियादेखि कैलाली, बर्दिया हुँदै हुम्लाको हिल्सा जोड्न सरकारी पक्षले विशेष योजना बनाउन आवश्यक रहेको औंल्याए । सामरिक तथा व्यापारिक दृष्टिले महत्वपूर्ण यो सडक सामरिक तथा व्यापारिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । त्रिदेशीय उक्त सडकले आर्थिकसँगै सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध विस्तारमा समेत टेवा पुग्ने विज्ञहरू बताउँछन् । हाल कुनै पनि राजनीतिक दलले उक्त सडक सञ्जालबारे राम्रोसँग बुझ्न नसक्दा अन्योलमा परेको गुटुका राजनीतिकर्मी देवबहादुर थापाको भनाइ छ । केही स्थानीय अगुवाको पहलमा केन्द्रीय सरकारले प्राथमिकतामा राखे पनि राजनीतिक अन्योलका कारण निर्माणले गति लिन सकेन । केन्द्र सरकारले ३ वर्षदेखि सडक निर्माण कार्यलाई महŒव दिए पनि सुर्खेत खण्डमा अझै ट्र्याक खोल्न बाँकी नै छ । सरकारले चालू आवमा घाटगाउँ–गुटु–साल्म–जङ्गलाघाट सडक निर्माणका लागि १० करोड रकम विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, कैलालीको सुँगरखाल र घाटगाउँको चिप्लेमा कर्णाली नदीमाथि साढे ४ सय मिटर लामो मोटरेबल पुल निर्माणका लागि २२ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । ‘सरकारले भारतीय सीमासँग जोडिएको बर्दियाको कतरनिया र कैलालीको सतीबीचमा पर्ने कतरनिया नाकामा ‘सुक्खा बन्दरगाह’ बनाउन त्यस क्षेत्रका जनताले लामो समयदेखि माग गर्दै आइरहेका छन्,’ प्रतिनिधि सभा सदस्य नवराज रावतले भने । उनले उक्त सडक निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति संसद्मा आवाज उठाउने बताए । उनले फाष्ट ट्र्याक निर्माणपछि सुर्खेत, अछाम, कैलाली, बाजुरा, डोटी र कर्णाली अञ्चलका चार जिल्लाका ३० लाखभन्दा बढी जनता लाभान्वित हुने जानकारी दिए । यता चिसापानी–गुटु–मङ्गलसेन फाष्ट ट्र्याकलाई बहुवर्षीय योजनामा राखिएको सडक डिभिजन कार्यालय प्रमुख बेलबहादुर भुजेल बताउँछन् । उनले कर्णाली कोरिडोरलाई समेत समेट्ने गरी उक्त फाष्ट ट्र्याक निर्माण गर्दा त्रिदेशीय सडक सञ्जाल छिट्टै पूरा हुने बताए । घुमाउरो, जोखीमपूर्ण र बढी समयबाट बच्नका लागि सुरुङ मार्गलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस