पदाधिकारी नियुक्तिमा आलटाल

विजय दमासे

काठमाडौं । सरकारले दुई ठूला आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न आलटाल गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा सरकारले समयमै पदाधिकारी नियुक्त गर्न आलटाल गरेको हो । बजेट निर्माणमा ती निकायको भूमिका अति महत्त्वपूर्ण रहे पनि सरकारले पदाधिकारी नियुक्तिमा गरेको ढिलाइले बजेट निर्माणमा उनीहरूको भूमिका कमजोर देखिने भन्दै चिन्ता प्रकट गर्न थालिएको छ । नेपालको संविधानको धारा २५० को उपधारा १ मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । आयोगमा अध्यक्ष र अन्य चार जना सदस्य रहने प्रावधान छ । संवैधानिक परिषद्को सिफारिशमा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने गर्छ । दुवै पदमा नियुक्त हुनेहरूको पदावधि ६ वर्ष हुने प्रावधान छ । संविधान र कानूनबमोजिम सङ्घीय सञ्चित कोषबाट सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँट गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने, सङ्घीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने समानीकरण अनुदान सम्बन्धमा सिफारिश गर्ने काम आयोगका पदाधिकारीहरूलाई तोकिएको छ । यस्तै उनीहरूले राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम, मानक, पूर्वाधारको अवस्थाअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने सशर्त अनुदानको सम्बन्धमा पनि अध्ययन अनुसन्धान गरी आधार तयार गर्नुपर्ने छ । आयोगका सहसचिव महेश अर्यालले आयोगले पूर्णता नपाउँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच स्रोत तथा राजस्वको बाँडफाँटसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण निर्णय रोकिन सक्ने अभियानलाई बताए । राष्ट्रिय योजना आयोग पनि झण्डै २ महीनादेखि उपाध्यक्षविहीन बनेको छ । योजना आयोग नेपाल सरकारको राष्ट्रिय योजना तर्जुमा गर्ने केन्द्रीयस्तरको संवैधानिक निकाय भए पनि सरकारले समयमै उपाध्यक्ष नियुक्त गर्न सकेको छैन । अघिल्लो सरकारले २०७४ साउनमा नियुक्त गरेका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले फागुनमा राजीनामा दिएसँगै उक्त पद रिक्त छ । देशको दीर्घकालीन विकास योजना बनाउने काममा सामेल हुने पद २ महीनासम्म रिक्त हुँदा दीर्घकालीन योजनाका काम प्रभावित हुनसक्ने अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले अभियानलाई बताए । उनले भने, ‘सरकारले आर्थिक विकास र समृद्धिको नारा जनतामाझ लोकप्रिय बनाएको छ, यी नारा सरकार गम्भीर नबन्दा लोकप्रियतामै सीमित रहन सक्छन् ।’ आउँदो बजेट आगामी जेठ १५ गते ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसअघि योजना आयोगसँग छलफल गरी सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । समयमै योजना आयोगले उपाध्यक्ष नपाउँदा बजेट निर्माणको तहमा रहने उसको भूमिका निकै कमजोर हुने खनालको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस