ऊर्जाक्षेत्रको खर्च : कतै नीति नाघियो कतै कार्यान्वयन भएन

दुर्गा लामिछाने

काठमाडौं । ऊर्जा मन्त्रालय तथा ऊर्जासम्बद्ध निकायहरूको विविध विषयगत खर्चको हिसाब तलमाथि परेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालय (मलेप)ले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । मलेपले ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत असम्बन्धित खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । बूढीगङ्गा र नलसिङ्गाड जलविद्युत् आयोजनामा असम्बन्धित खर्च गरेको पाइएको मलेपको खोज छ । निर्माण तथा परामर्श कार्यको बिल अफ क्वाण्टिटी (बीओक्यू)मा सवारीसाधनको भाडा समावेश गर्दा लागत बढ्न गएको बेहोरासहित सार्वजनिक लेखा समितिले २०६९ पुस १८ मा लागत वृद्धि नियन्त्रण गर्न नीति बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर, उक्त निर्णय भएपछिको समयमा बूढीगङ्गा जलविद्युत् आयोजनाअन्तर्गत पुल तथा पहुँचमार्ग निर्माणका लागि एक संयुक्त उपक्रम (जेभी)सँग बीओक्यूमा चारपाङ्ग्रे सवारी र दुई मोटरसाइकलका लागि खर्च गर्ने गरी सम्झौता गरेको मलेपको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, जसमा चारपाङ्ग्रेका लागि २४ महीनाको रू. १९ लाख २० हजार र मोटरसाइकलका लागि २४ महीनाको रू. ३ लाख ६० हजार गरी रू. २२ लाख ८० हजार खर्च गर्ने सम्झौता भएको हो । त्यसैगरी नलसिङ्गाड जलविद्युत् आयोजनाको कालीमाटीदेखि लेखामसम्म पहुँचमार्ग निर्माणका लागि एक जेभीसँग बीओक्यूमा २४ महीनाको रू. २४ लाख भुक्तानी दिने सम्झौता गरी यो वर्षको रू. ८ लाखसहित रू. २२ लाख (मूअकबाहेक) भुक्तानी दिएको पनि मलेपको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०६९/७० देखिका सम्झौतामा सवारीसाधन ठेक्कामा समावेश गरी उपकरण खरीद गर्न नमिल्ने भनी सार्वजनिक लेखासमितिले दिएको निर्देशनविपरीत सो अवधिपछिको ठेक्कामा उक्त व्यवस्था गरी सम्झौता गर्नु उचित नदेखिएको मलेपको ठहर छ । विद्युत् विकास विभाग : न्यून खर्च विद्युत् विकास विभागले भने गर्नुपर्नेभन्दा कम खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सोही कारण निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने काम प्रभावित हुने मलेपको ठहर छ । विभागले ६ पूँजीगत खर्च शीर्षकअन्तर्गत विभिन्न परिमाणमा कार्य गर्ने गरी वार्षिक रू. ९३ करोड ९३ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । यसमा रू. ३० करोड ५४ लाखको कार्य गरी लक्ष्यको तुलनामा ३२ दशमलव ५१ प्रतिशतमात्र खर्च भएको देखिएको छ । यसरी कुल विनियोजित बजेटको रू. ६३ करोड ३९ लाख खर्च गर्न नसकी बजेट फ्रीज भएको हो । ‘यसले गर्दा जलविद्युत् आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तथा विस्तृत सर्वेक्षण आदि कार्य तोकिएको समयावधिभित्र सम्पन्न गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्राधिकरण : बीमा नगरेको व्यवसायीलाई भुक्तानी प्रसारणको ठेक्का सम्झौतामा बीमा गरेको प्रमाण नै नराखेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बीमा रकम भुक्तानी गरेको मलेपले फेला पारेको छ । प्राधिकरणको प्रसारण निर्देशनालयअन्तर्गत एक निर्माण व्यवसायीसँग आपूर्ति, वितरण तथा बञ्जीदेवीलिपि हुँदै लामोसाँघु बाह्रबीसेसम्म जडान प्रसारणलाइनको सम्बन्धमा यस्तो भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसमा भूकम्पले भएको क्षतिबापतको रू. ४ करोड ७ लाख २३ हजार उक्त निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गरेको मलेपले खुलाएको छ । सम्झौताअन्तर्गत उक्त बीमाको प्रिमियम रकम प्राधिकरणले बेहोरेको थियो । तर, क्षतिपूर्तिको भुक्तानी भने निर्माण व्यवसायीलाई गरिएको छ । यस सम्बन्धमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाई ब्याजसमेत असूलउपर गर्नुपर्ने मलेपको ठहर छ । हरेक वर्ष मलेपले निकाल्ने प्रतिवेदनमा देखिइने यस्ता त्रुटिको संशोधन तथा सुझावको कार्यान्वयन पर्याप्त मात्रामा हुन सकेकाले नै समस्या दोहोरिरहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले बताए । ‘प्रतिवेदन सही होइन भने होइन भन्ने कुरा आउनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘यदि हो भने नीतिगत व्यवस्था नमान्ने, अनियमितता गर्ने व्यक्ति, संस्था जो भए पनि कालोसूचीमा राख्ने, कारबाही गर्ने गर्नुपर्‍यो ।’

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस