परराष्ट्रमा बेथिति : भवनको बजेटले सवारी खरीद

विजय दमासे

काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयमा चरम बेथिति देखिएको छ । मन्त्रालयअन्तर्गतका नियोगहरूका निम्ति सरकारले भवन खरीद गर्न भन्दै छुट्याएको बजेटबाट करोडौं रकमान्तर गरी सवारी खरीद गरिनुका साथै अन्यत्र ठाउँमा दुरुपयोग गरिएको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार नियोगका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा रू. १ अर्ब ९५ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । उक्त बजेटबाट नियोगहरूको भवन खरीद गर्दै जाने सरकारको नीति रहे पनि उक्त रकममध्ये केही अन्य काममा प्रयोग गरिएको छ । भवन खरीदमा व्यवस्था भएको बजेटमध्ये रू. १६ करोड ६६ लाख रकमान्तर गरी सवारीसाधन, फर्निचर, मेशिनरी औजार आदि खरीद गरिएको हो । यो कार्यलाई हालै जारी गरिएको महालेखा परीक्षकको ५५औं प्रतिवेदनमा गलत भनिएको छ । ‘नियोगहरूको घरभाडा खर्च प्रत्येक वर्ष वृद्धि हुने क्रम बढ्दो छ, भवन खरीदका निम्ति छुट्याइएको रकम अन्यत्र रकमान्तर गरिनु गलत हो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । रकमान्तरपछि उक्त शीर्षकको बाँकी रकम प्रयोगमा ल्याइएको छैन । नियोगहरूको घर भाडा खर्च २०७३/७४ सम्ममा रू. ७४ करोड ५४ लाख पुगेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले विनियोजित रकमबाट समयमै घरजग्गा खरीद कार्य नहुँदा लागत बढ्नेसमेत स्पष्ट पारेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता भरतराज पौड्यालले हालैमात्र अष्ट्रेलियामा नियोगका निम्ति जग्गा किनेको जानकारी दिए । श्रीलङ्का र इस्लामावादमा समेत प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भएको जानकारी दिए । हचुवाको भरमा नियोग स्थापना यसैबीच, सरकारले नै स्थापना गरेको नियोग हचुवाको भरमा खोलिएको पाइएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले योे वर्ष अष्ट्रियाको भियनामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको लागि स्थायी नियोग, चीनको ग्वान्जाओमा महावाणिज्यदूतावास र स्पेनको म्याड्रिडमा राजदूतावास खोल्ने निर्णय गर्दा प्रक्रिया पूरा नगरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट हचुवाको भरमा स्थापना गरेको हो । सरकारले नियोग स्थापना गर्दा नयाँ सरकारी कार्यालय स्थापना गर्न सङ्गठन संरचना हेर्नुपर्ने व्यवस्था छ । परराष्ट्र प्रवक्ता पौड्यालले भने कार्यकारी निकायले गरेको निर्णयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अनावश्यक टिप्पणी गर्नु गलत भएको बताए । अभियानसँग टेलिफोन संवाद गर्दैै उनले भने, ‘हुलाक स्थापना गरेजस्तो नियोग स्थापना गरिएको होइन, कार्यकारी निकायले सबै विषय बुझेरै गरेको हुन्छ, महालेखा परीक्षकबाट अनावश्यक टिप्पणी भयो ।’ नियोगहरूको कार्यलाई भौगोलिक र कार्यबोझका हिसाबले अध्ययन र विश्लेषण गरी सङ्ख्या पुनरावलोकन गर्नसमेत महालेखाले सरकारलाई सचेत गराएको छ । कर कट्टी एवम् दाखिला यस्तै, परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारीले पारिश्रमिक करसमेत नतिर्ने गरेको पाइएको छ । वैदेशिक भत्ताको ७५ प्रतिशत रकम करयोग्य आयबाट घटाई बाँकी रहने रकममा आयकर गणना गर्नुपर्ने आयकर ऐन, २०५८ मा उल्लेख भए पनि नियोगका कर्मचारीहरूले उक्त नियम पालना नगरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । प्रतिवेदनमा यो वर्ष ३७ नियोगले विभिन्न तहका १ सय ७३ कर्मचारीको तलब तथा वैदेशिक भत्ताको आयकर छली गरेका छन् । उनीहरूबाट रू. २ करोड आयकर छली भएकाले सो कर असुल गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सुझाव दिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस