आउँदो बजेट : स्रोत सुनिश्चितताविनाका कार्यक्रम नल्याइने

विजय दमासे

काठमाडौं । स्रोत सुनिश्चित गरेर मात्रै आउँदो आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ को बजेट ल्याइने भएको छ । अघिल्लो वर्षहरूमा स्रोत सुनिश्चित नगरी बजेट ल्याउँदा व्यवस्थापनमा समस्या परेको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले स्रोत सुनिश्चित गरेर मात्रै आउँदो वर्षको बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयले स्रोतले भन्यो, ‘ठूलो आकारको बजेटभन्दा पनि स्रोत सुनिश्चित गरेर मात्रै बजेट ल्याउने गृहकार्य भइरहेको छ ।’ अर्थ मन्त्रालयले अहिले बजेट बनाउने कार्यमा तीव्र गतिमा काम गरिरहेको छ । मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘बिहान ७ बजेदेखि राति ११ बजेसम्म बजेटसम्बन्धी छलफल भइरहेको छ ।’ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले पठाएको सिलिङलाई मुख्य आधार मानी आउँदो वर्षको बजेट ल्याउने गृहकार्यमा विभागीय अधिकारीहरू जुटेका छन् । यसअघि ठूलो आकारको बजेट ल्याउने प्रतिस्पर्धा नै चल्ने गरेको थियो । आव २०६५/६६ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले रू. २ खर्ब ६६ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । चालू आवको बजेट रू. १२ खर्ब ७८ अर्बबराबरको रहेको छ । आउँदो आवमा बजेटको आकार घटाइने र बजेट कार्यान्वयनको वर्ष बनाउने तयारी सरकारले गरेको छ । स्रोतका अनुसार बजेटमा लोकप्रिय कार्यक्रमलाई भन्दा पनि जनतालाई राहत दिने खालको कार्यक्रम ल्याउने विषयमा छलफल केन्द्रित छ । साथै हाल सङ्घीय सरकारले सञ्चालन गरिरहेका तर प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा रहेका आयोजना तथा कार्यक्रमहरू पहिचान गरी बजेटमार्फत स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने तयारी पनि बजेटमा गरिने बताइएको छ । यस्तै, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र ठूला आयोजनाहरूलाई न्यून बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटीलाई अन्त्य गर्न नयाँ प्रणालीको शुरुआत गर्ने विषयमा समेत छलफल भइरहेको छ । आउँदो वर्षको खर्च यकिन गर्न जिरो बेस (शून्य आधार)बाट छलफल गरिएको छ । मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘आगामी आवको चालू, पूँजीगत तथा वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गतका खर्चहरूको प्रस्ताव अनुमान शून्य आधारबाट गरिएको हो ।’ बजेटमा खर्च हुनसक्ने अवस्था निक्र्योल गरेर मात्रै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी छ । यस्तै, राष्ट्रिय विपद्को अवस्थाबाहेक अन्य प्रयोजनका निम्ति दोस्रो चौमासिक अघि बजेट रकमान्तर गर्न रोक लगाउने तयारी पनि आगामी आवको बजेटमा गरिने भएको छ । विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग छलफल गरी रकमान्तर गर्न आउँदो बजेटबाट कडाइ गर्ने सरकारको तयारी छ । स्रोतले भन्यो, ‘वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घनका घटना अत्यन्त धेरै बढेको छ, त्यसलाई हटाउन आउँदो बजेटको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनेछ ।’ आउँदो आवको बजेटमार्फत सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूमा रहेको दोहोरोपन हटाउने विषयमा समेत छलफल भएको छ । बहुवर्षीय ठेक्कामा निर्माण हुने भवनको लागत अनुमान स्वीकृत भएपछि हुने स्रोतको सुनिश्चितता लिएर मात्रै भवन निर्माणको ठेक्कापट्टा गर्नसक्ने व्यवस्थासमेत बजेटले गर्ने स्रोतको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस