फूलबारी रिसोर्टसँग ऋण उठाउन बाटो खुला

विकास भट्टराई

काठमाडौं । सरकारले रुग्ण उद्योगको रूपमा घोषणा गरेको पोखरास्थित दि फूलबारी लिमिटेडले लिएको ठूलो परिमाणको ऋण उठाउन नेपाल बैङ्क लिमिटेडलगायतका निकायलाई उच्च अदालत, पाटनले बाटो खोलिदिएको छ । रुग्ण उद्योगको रूपमा सरकारले दर्ज गरेपछि कम्पनीले आफूले ऋणमा सहुलियत पाउनु पर्ने माग राख्दै दायर गरिएको मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०७३ को वैशाख १२ गते सो मागलाई अस्वीकार गरेको थियो । कम्पनीले सोही माग दोहो¥याउँदै उच्च अदालत, पाटनमा पुनरावेदन गरेको थियो । उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू भानुभक्त शर्मा न्यौपाने र बलभद्र बास्तोलाको संयुक्त इजलाशले केही दिनअघि काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलालाई नै सदर गरेपछि विभिन्न बैङ्क तथा निकायलाई कम्पनीले लिएको ठूलो परिमाणको ऋण रकम उठाउन सक्ने गरी बाटो खोलिदिएको हो । मन्त्रिपरिषद्को २०७१ जेठ ८ गते बसेको बैठकले सो कम्पनीलाई रुग्ण उद्योगको रूपमा घोषणा गरी त्यसको जानकारी सोही सालको जेठ २६ गतेको नेपाल राजपत्रबाट गराएको थियो । रुग्ण उद्योगलाई उकास्न त्यस्ता उद्योगले पाउने सेवासुविधाका प्रकार र प्रक्रियाको बारेमा हालसम्म केही पनि प्रक्रिया चालिएको छैन । कम्पनीले दायर गरेको मुद्दामा सरकारले सेवा र सुविधाको बारेमा घोषणा नगरेसम्म लिएको ऋण असुल नगर्न आदेश दिन माग गरिएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैङ्क तथा सरकारले जारी गर्ने निर्देशन वा निर्णय एवम् नीतिनियम नबनेसम्म तिर्न बुझाउनु पर्ने बाँकी कर्जा असुली प्रक्रियामा नजानू भनी आदेश दिन कम्पनीको मुख्य दाबी थियो । कम्पनीले नेपाल बैङ्कलगायत राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क, एनआईडीसी र कर्मचारी सञ्चय कोषबाट ऋण लिएको अदालतमा पेश भएको कागजातबाट देखिएको छ । कम्पनीले पोखरास्थित छिनेडाँडामा पाँचतारे होटल स्थापना गर्न राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कसँग ३१ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको देखिएको छ । उच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ तयार भएको छैन । तर, जिल्ला अदालतको फैसलामा छूट सुविधाका कुरा अर्को पक्षको स्वेच्छामा भरपर्ने भन्दै त्यसरी छूट दिन कानूनको अभावमा बाध्य गर्न नसकिने स्पष्ट गरिएको छ । छूट दिन कानूनी रूपमा परिवर्तन नगर्दासम्म त्यसले अनिवार्य स्थिति ग्रहण गर्न नसक्ने अदालतले बताएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस