कानूनी गोलमालका बीच ऊर्जा

दुर्गा लामिछाने

काठमाडौं । बास्केटमा आएका जलविद्युत् परियोजना निजीक्षेत्रलाई दिनु परे बोलपत्रका माध्यमबाट प्रतिस्पर्धा गराई दिनुपर्ने भनी विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिका–२०७२ मा उल्लिखित व्यवस्थालाई संशोधनविना नै सच्याइएको पाइएको छ । विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिका–२०७२ मा ‘नेपाल सरकारको बास्केटमा रहेका आयोजनाहरूको विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट मात्र निजीक्षेत्रमार्फत विकास गराइने छ’ भन्ने व्यवस्था भएकोमा विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिका–२०७३ मा भने ‘नेपाल सरकारको आरक्षित सूचीमा रहेका आयोजनाहरू आवश्यकताअनुसार प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट पनि निजीक्षेत्रमार्फत विकास गर्न सकिनेछ’ भन्ने लेखिएको छ । आरक्षित सूचीमा अनुमति पत्र रद्द भएका (बास्केट) आयोजना पनि समेटिने निर्देशिकाले स्पष्ट पारेको छ । यस्ता व्यवस्थालाई विदेशी प्रवद्र्धकहरूले अपारदर्शिताका रूपमा हेर्ने र व्याख्या गर्ने कानून व्यवसायी अनुपराज उप्रेती बताउँछन् । जलविद्युत् आयोजनाहरूको सामाजिक प्रभाव मूल्याङ्कनको कानूनी प्रावधान नभएका कारण पनि स्थानीय र परियोजनाबीच द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध हुने गरेको उनको तर्क छ । स्थानीयको स्रोत प्रयोग गरेबापत ‘सामुदायिक सहयोग कार्यक्रम’अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधारलगायत अन्य विविध शीर्षकमा प्रवद्र्धक कम्पनीले खर्च गर्दै आएका छन् । यसलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले ऊर्जा सङ्कट निवारण कार्ययोजनामा १ सय मेवा क्षमतासम्मका जलविद्युत् आयोजनाले कुल लगानीको शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत र १ सय मेवाभन्दा माथिका आयोजनाले शून्य दशमलव ५० प्रतिशत छुट्याउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर यस्तो नीतिगत व्यवस्थाले मात्रै वास्तविक समस्या समाधान गर्न नसक्ने उप्रेती बताउँछन् । ‘हरेक स्थानको आफ्नै मौलिक विशेषता हुन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले जसरी वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका लागि कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी सामाजिक प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रावधान लागू गरे मात्रै समस्या र आवश्यकता पहिचान भई समस्या समाधान हुनसक्छ ।’ विद्युत् ऐन २०४९ को दफा ३५ मा ‘अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि नेपाल सरकारले कुनै व्यक्ति वा संस्थासित करार गरी सोही करारमा उल्लिखित शर्तहरूको आधारमा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्न गराउन सक्नेछ’ भनी लेखिएको छ । यस प्रावधानले जलविद्युत् क्षेत्रमा सरकारलाई स्वेच्छा लागू गर्न छूट दिएको देखिन्छ । यही दफाको प्रयोग गरी पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई विद्युत् उत्पादन अनुमति (लाइसेन्स) दिएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना (१२०० मेवा) शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले फिर्ता गरेको थियो । उक्त दफाले गरेको व्यवस्था विद्युत् विकासका लागि भन्दा पनि निहित स्वार्थ पूरा गर्न बढी सहयोगी हुनसक्ने कानून व्यवसायी उप्रेतीको धारणा छ । बनाउन सक्दैन भनेर खोसिएका परियोजना पुनः सोही प्रवद्र्धकलाई के कति आधारमा दिइयो, पहिले एउटा प्रवर्द्धकले बढी क्षमतामा बन्ने तय भएको आयोजना पछि अर्कोलाई त्योभन्दा कम क्षमतामा बनाउन के आधारमा दिइयो जस्ता प्रश्नहरू अनुत्तरित रहेका छन् । यी र यस्ता अनुत्तरित विषयका बीचबाटै सम्बन्धित पक्षहरूले चलखेल गर्नसक्ने उप्रेती बताउँछन् । ३०–३५ वर्षपछि आयोजनाको शेयर के हुन्छ ? स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा बन्ने जलविद्युत् आयोजनाहरू ३० देखि ३५ वर्षको अवधिपछि सरकारलाई नै हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । सोहीअनुसार त्यसपछि सम्पूर्ण आयोजना सरकारले चलाउँछ भन्ने सामान्य बुझाइ छ । विद्युत् ऐनकै दफा १० मा स्वदेशी विदेशी जुनसुकै लगानीमा बनेका आयोजना सम्झौता अवधिपछि पनि सोही कम्पनीले सञ्चालन गर्नसक्ने व्यवस्था राखेको छ । तर, पछिल्लो अवधिमा उक्त आयोजनाको स्वामित्व भने सरकारको हुन्छ । जसले गर्दा सो आयोजनामा रहेका स्वपूँजी, स्थानीय वा सर्वसाधारण सबैको शेयर स्वामित्व पनि समाप्त हुन्छ । यदि उक्त आयोजना निर्माण गर्ने कम्पनीले अन्य आयोजना निर्माण गरेका खण्डमा मात्रै शेयर लगानीकर्ताको शेयरको हिस्सा सुरक्षित हुन्छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस