नेपाल–भारत वाणिज्य वार्ता : व्यापार सन्धिलाई संशोधन गर्ने तयारी

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । नेपालले भारतसँगको व्यापार सन्धि संशोधन गर्न जोड दिएको छ । शनिवार सम्पन्न नेपाल–भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय अन्तरसरकारी बैठकमा नेपालले यस्तो प्रस्ताव उठाएको हो । वाणिज्य मन्त्रालयका प्रवक्ता रविशङ्कर सैंजूले ३ महीनाभित्र व्यापार सन्धि संशोधनका लागि छलफल गर्ने तयारी भएको बताए । उनले भने, ‘नेपाल–भारतबीचको व्यापारघाटा बढ्दै गएकाले समाधान गर्न संशोधनको प्रस्ताव ल्याइएको हो ।’ हाल भारतसँग साढे ६ खर्ब व्यापारघाटा रहेको उनले जानकारी दिए । सन् १९७८मा नेपाल–भारतबीच व्यापार सन्धि भएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बताएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सन् १९९६ मा प्रत्येक ५/५ वर्षमा सन्धि नवीकरण हुने गरी नेपालको पक्षमा संशोधन गरिएको थियो । सन् २००२ मा सन्धिलाई पुनः संशोधन गरेपछि भारतसँगको व्यापार बढ्दै गएको मन्त्रालयको भनाइ छ । संशोधनपश्चात् सन्धिमा केही वस्तुमा परिमाणात्मक बन्देज र ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यस्तै, नेपालले भारतबाट आयात हुने कृषिजन्य वस्तुमा लगाउँदै आएको सुधार शुल्क हटाउन अस्वीकार गरेको छ । हाल नेपालले भारतबाट आयात हुने कृषिजन्य वस्तुमा १ देखि ५ प्रतिशतसम्म सुधार शुल्क लगाउँदै आएको छ । नेपालको कृषिक्षेत्रमा भारतको कुनै सहयोग नरहेकाले सुधार शुल्क हटाउने प्रस्ताव अस्वीकार गरेको प्रवक्ता सैंजूले बताए । भारतको यस प्रस्तावका कारण शुक्रवार सकिने वार्ता शनिवारसम्म लम्बिएको थियो । बैठकमा नेपालले २ नयाँ बन्दरगाह खोल्ने प्रस्ताव गरेको र भारत सकारात्मक रहेको सैंजूले बताए । यसको अध्ययनका लागि नेपालबाट सचिव चन्द्रकुमार घिमिरे र भारतबाट रीता टिओरियाले नेतृत्व गरेको सैंजूले बताए । अध्ययनपश्चात् छिट्टै नै बन्दरगाह सञ्चालनमा आउने उनको भनाइ थियो । उनले भारतले बन्देज गरेको ५ सय र १ हजारको भारतीय रुपैयाँ सटहीको प्रस्तावमा भारतीय पक्षले अस्वीकार गरेको बताए । उनले मुद्रासम्बन्धी नयाँ ऐन आइसकेको हुनाले प्रतिबन्धित नोट साट्न नसकिने भारत पक्षको भनाइ रहेको जानकारी दिए । भारतीय पक्षले नेपाली ग्यास बुलेट चलाउने प्रस्तावलाई पनि बेवास्ता गरेको उनले बताए । उनका अनुसार नेपाल भारत पारवहन सन्धि पुरनवलोकनका लागि दुवै देशले सहमति व्यक्त गरेका छन् । रेलवे सेवा सम्झौताका बारेमा सन् २०१२ देखि रिभ्यू मिटिङ हुन सकेको छैन । उनले उक्त बैठक छिटै नै गरेर पहिलाको निर्णयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने सहमति भएको बताए । यस्तै, वार्तामा नेपालले सडक, रेल तथा जलमार्ग प्रयोगका लागि त्रिदेशीय साझेदारीको प्रस्तावलाई पनि पेश गरेको थियो । नेपाल, भारत र बङ्गलादेशबीच साझेदारी गरेर व्यापार विस्तारका लागि नेपालले यस्तो प्रस्ताव राखेको हो । प्रवक्ता सैंजूका अनुसार भारतले यस प्रस्तावमा त्यति चासो दिएको छैन । बैठक मङ्गलवारदेखि शुरू भएको थियो ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस