गुज्रियो संवैधानिक समयसीमा : वित्तपरिषद्को बैठक अनिश्चित

विजय दमासे

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका कारण प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेको करसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न गठित वित्तपरिषद्को बैठक अनिश्चित बनेको छ । अर्थमन्त्रीले मनोनित गर्नुपर्ने सदस्यहरू टुङ्गो नलागेका कारण परिषद् बैठक अनिश्चित बनेको हो । मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएसँगै कतिपय प्रदेश तथा स्थानीय तहमा करसम्बन्धी विषयमा आपसी विवाद देखिएपछि सङ्घीय सरकारले संवैधानिक प्रक्रियाअनुरूप विवाद समाधानका लागि परिषद् गठनको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । सङ्घको अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने परिषद्मा सातै प्रदेशका अर्थमन्त्री, वित्त विज्ञ र प्रदेशले मनोनीत गर्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि गरी २६ सदस्य रहने प्रावधान छ । चैत मसान्तसम्ममा परिषद्को बैठक बस्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहे पनि सदस्यहरू मनोनयन नहुँदा परिषद्ले पूर्ण आकार लिन सकेको छैन । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्रीले मनोनीत गर्नुपर्ने सदस्यहरूको नामावली नआउँदा समिति अपूर्ण रहेका कारण बैठक अनिश्चित बनेको हो । स्रोतले भन्यो, ‘पहिले प्रदेशहरूले मनोनित गर्न ढिलाइ गरे, अहिले अर्थमन्त्रीको ढिलाइले बैठक अनिश्चित हुन पुगेको छ ।’ अर्थ मन्त्रालय अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख हरिप्रसाद बस्यालले अर्थमन्त्रीले मनोनीत सदस्यको नामावली महाशाखालाई उपलब्ध गराए आपूmहरूले बैठक तत्काल डाक्ने अभियानलाई जानकारी दिए । उनले भने, ‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप परिषद्को बैठक डाक्न हामी सक्षम थियौं, सदस्यहरूको मनोनित समयमा हुन नसक्दा बैठक प्रभावित भयो । समिति पूर्ण भएलगत्तै बैठक डाक्छौंं ।’ उनका अनुसार अर्थमन्त्रीले केही दिनभित्रै सदस्यहरू मनोनीत गरे वैशाखको अन्तिम साता परिषद्को बैठक राख्ने महाशाखाको तयारी छ । सवारीसाधन कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन करलगायत विषयमा पछिल्लो समय देखिएको विवाद अन्त्य गर्न वित्तपरिषद्को भूमिकालाई महŒवपूर्ण मानिएको छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को परिच्छेद–९ मा यस्तो परिषद् गठनको व्यवस्था छ । वित्तीय हस्तान्तरणमा देखिएको समस्या र करसम्बन्धी विवादलाई उक्त परिषद्ले छलफलको माध्यमबाट हल गर्न महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बस्यालको भनाइ छ । उनले भने, ‘प्रदेश, स्थानीय तहबीच कर तथा बजेटको विषयमा देखिने सम्पूर्ण विवाद हल गर्ने अधिकार परिषद्लाई दिने संवैधानिक व्यवस्था छ ।’ परिषद्ले कर, वित्तीय हस्तान्तरण, राजस्व बाँडफाँटमा एक प्रदेश र अर्को प्रदेशबीच देखिने समस्या छलफलको माध्यमबाट टुङ्गाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यस्तै, स्थानीय निकायबीच विवाद देखिँदा परिषद्ले समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानमा परिषद्लाई सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तीनै तह हेर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस