बीमा कम्पनी : मर्जरमा लैजाने योजना कार्यान्वयन भएन

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । बीमा बजारलाई व्यवस्थित बनाउन कम्पनीलाई मर्जरमा लैजाने योजनाको कार्यान्वयन फितलो देखिएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष (आव) २०७२/७३ को बजेटमा बीमाबजारलाई व्यवस्थित बनाउन कम्पनीलाई मर्जरमा लैजाने योजना ल्याएको थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयद्वारा सार्वजनिक ५५औं वार्षिक प्रतिवेदनले उक्त कार्यक्रमको सम्पादन नभएको उल्लेख गरेको हो । बीमा समितिले पनि विसं २०७० मा बीमक गाभ्ने तथा गाभिनेसम्बन्धी निर्देशिका ल्याएको थियो । निर्देशिका आएको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि स्वयम् कम्पनीहरूले यसप्रति चासो नदिएको बीमा समितिले बताएको छ । उक्त निर्देशिकाको बुँदा ३ अनुसार जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनी सोही व्यवसाय गर्ने अर्काे कम्पनीसँग गाभिन सक्नेछन् । निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनी सोही व्यवसाय गर्ने अर्काे कम्पनीसँग गाभिन सक्नेछन् । उक्त बुँदाअनुसार दुई वा सोभन्दा बढी बीमा कम्पनीहरू एकआपसमा गाभिएर अर्काे कम्पनी स्थापना गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । यद्यपि, निर्जीवन र जीवन बीमा कम्पनी एक आपसमा गाभिन नमिल्ने उक्त निर्देशिकाले खुलाएको छ । बीमाविज्ञ भोजराज शर्माले बजारलाई दिगो रूपमा व्यवस्थित बनाउन कम्पनीहरू मर्जरमा जानुपर्ने बताए । बढ्दो प्रतिस्पर्धामा कम्पनीहरूको सङ्ख्या बढी हुँदा ग्राहकलाई मात्र फाइदा हुने उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘बजारमा कम्पनी बढी हुँदा प्रतिस्पर्धा पनि बढी हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कम्पनीहरूले ग्राहकलाई आकर्षित गर्न लोभ लाग्ने बीमा पोलिसी ल्याउँछन् । यसरी पोलिसी जारी गर्दा ग्राहकको सुविधा बढी हुन्छ र कम्पनी घाटामा जान्छ । त्यसैले बीमा बजारलाई व्यवस्थित बनाउन मर्जर नीति आवश्यक छ ।’ शर्माले कम्पनीहरू मर्ज भएमा जोखीमको रक्षावरण गर्ने क्षमता वृद्धि हुने बताउँदै पुनर्बीमामार्फत बाहिरिने रकम पनि कम हुने बताए । यद्यपि, तत्काल कम्पनीहरू मर्ज हुन आवश्यक नरहेको उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘कम्पनीको सङ्ख्या र बीमाको दायरा बढ्दै जाँदा निकट भविष्यमा समस्या आउन सक्छ । त्यसैले कम्पनीहरू यस विषयमा सचेत हुन आवश्यक छ ।’ कम्पनी थोरै र सेवा सुविधा बढी भएमा बीमाको सेवा प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ । महालेखाले उक्त बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित पूर्वाधार विकास बैङ्कको स्थापना, वित्तीय पहुँचका लागि एक घर एक बैङ्क खाता, स्वावलम्बन कोष, युवा स्वरोजगार कोष एवम् अन्य लघुवित्त कार्यक्रमलाई गाभेर छुट्टै संस्थागत व्यवस्था गर्ने कार्यको सम्पादन नभएको प्रतिवेदनमार्फत खुलाएको छ । यस्तै, आव २०७१/७२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित व्यवस्थामध्ये कृषि तथा पशुबाली संरक्षणमा बीमा गर्ने प्रयोजनको लागि लघु बीमासम्बन्धी नीति बनाई तर्जुमा गर्ने कार्य नभएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । महालेखाले कार्यक्रमको नतीजा देखिने गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको बताएको छ । अघिल्लो वर्षमा उद्घोष भएका नीति कार्यान्वयन नहुँदा नहुँदै पनि पछिल्लो वर्षमा नयाँ नीति ल्याउने व्यवस्थाले कार्यान्वयनको पक्ष फितलो भएको महालेखाको भनाइ छ । प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘दीर्घकालीन नीति, त्रिवर्षीय योजना र वार्षिक बजेटमा सामञ्जस्य ल्याई घोषित नीतिको कार्यान्वयनमा अर्थ मन्त्रालयले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यक छ ।’ यसअघि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि मर्जर नीति ल्याएको थियो । ८ अर्बको चुक्तापूँजी पुर्‍याउने राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनसँगै बैङ्कहरूले मर्जर नीति अपनाएर चुक्तापूँजी पुर्‍याउने गरेका छन् । मर्जर नीति आएसँगै १ सय ५८ को सङ्ख्यामा रहेको बैङ्क तथा वित्तीय संस्था अहिले ४० ओटामा झरेको छ । वित्तीय संस्था थोरै, पूँजी धेरै र सेवा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले राष्ट्र बैङ्कले यस्तो नीति ल्याएको थियो । सोही नीतिको अवलम्बन गर्दै बीमा समितिले बीमक गाभ्ने तथा गाभिनेसम्बन्धी निर्देशिका–२०७३ ल्याएको हो ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस