वित्तपरिषद्को सदस्य मनोनीत

विजय दमासे

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले वित्तपरिषद्को सदस्यहरूमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. सुमित्रा अमात्य, पूर्व अर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदी र सहप्राध्यापक डा. शिवराज अधिकारीलाई मनोनित गरेका छन् । सदस्य नियुक्ति भएसँगै वित्तपरिषद्ले पूर्णता पाएको छ । परिषद्को अध्यक्षमा सङ्घको अर्थमन्त्री रहने व्यवस्था छ । परिषद्मा सातै प्रदेशका अर्थमन्त्री, प्रदेशले मनोनीत गरेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र वित्तविज्ञ गरी २६ सदस्य रहने व्यवस्था छ । अर्थमन्त्रालय अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख हरिप्रसाद बस्यालले अभियानलाई दिएको जानकारीअनुसार परिषद्ले पूर्णता पाएकाले पहिलो बैठक आउँदो सोमवार बस्ने भएको छ । बस्यालले बैठकका लागि सम्बन्धित सबैलाई पत्राचार भइसकेको जानकारी पनि दिए । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने समपूरक र विशेष अनुदानको रकमबारे सहमति जुटिसकेको छ । सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आगामी आर्थिक वर्षमा समपूरक अनुदानबापत ६ अर्ब रुपैयाँ र विशेषबापत ४ अर्ब रुपैयाँ दिने गरी सहमति जुटेको मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका एक उच्च अधिकारीले अभियानलाई जानकारी दिए । सोमवार बस्ने परिषद्को बैठकमा सङ्घीय सरकारले दिएको अनुदानका विषयमा समेत छलफल हुनेछ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले परिषद्लाई दिएको अधिकारअनुसार पहिलो बैठकमा वित्तीय हस्तान्तरणमा देखिएका समस्या, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दिएको अनुदान, बजेट निर्माणबारे समेत घनीभूत छलफल हुने मन्त्रालयको भनाइ छ । महाशाखा प्रमुख बस्यालले भने, ‘बैठकमा प्रदेश र स्थानीय तहबीच करको क्षेत्रमा केकस्ता विवाद देखिएका छन्, करको दायरा कस्तो छ ? स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको अवस्था कस्तो छ भन्ने छलफल हुनेछ ।’ परिषद्ले कर, वित्तीय हस्तान्तरण, राजस्व बाँडफाँटमा एक प्रदेश र अर्को प्रदेशबीच देखिने समस्या छलफलको माध्यमबाट टुङ्ग्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यस्तै, स्थानीय निकायबीच विवाद देखिँदा परिषद्ले समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ । सोहीअनुरूप देखिएको विवादलाई के कसरी हल गर्नेबारे छलफल हुनेसमेत मन्त्रालयको बताएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस