चिनीमा ३० प्रतिशत भन्सार कायम गराउन सरकार प्रयासरत

विकास भट्टराई

काठमाडौं । चिनीमा लगाइएको भन्सार महशुल दर ३० प्रतिशत नै कायम गराउन सरकार प्रयासरत रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयले चिनीमा लगाइएको सोही भन्सार महशुल दर कानूनबमोजिम नै भएको जिकिर गर्दै बिहीवार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको हो । निवेदनमा मन्त्रालयले ३० प्रतिशत भन्सार महशुल दर नलिनसर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशलाई खारेज गर्न माग पनि गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलाशले गत मङ्गलवार सो अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले यही जेठ १४ गते सरकार पक्षलाई डाकेको भए पनि मन्त्रायलले भने सो मिति अगाडि नै अन्तरिम आदेशलाई खारेज गर्न चाहेको छ । सर्वोच्चले १४ गतेसम्म कुर्ने हो भने विराटनगर भन्सारमा आएको चिनीलाई ३० प्रतिशत कर नलिई छुटाउनु पर्ने भएका कारण सो मितिभन्दा अघि नै अन्तरिम आदेशलाई खारेज गर्न आवश्यक भएको मन्त्रालय स्रोतले आर्थिक अभियानलाई बतायो । सर्वोच्च स्रोतले अर्थ मन्त्रालयले दिएको निवेदनको पेशी शुक्रवार रहेको जानकारी दियो । ज्ञान इण्टरप्राइजेज साझेदारी फर्म र श्यामबाबा इण्टरप्राइजेजले छुट्टाछुट्टै दिएका रीट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले बढाइएको ३० प्रतिशत भन्सार महशुल दर नलिन सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको हो । ती कम्पनीले विदेशबाट चिनी खरीद गर्न एलसी खोलिसकेको अवस्थामा सरकारले १५ बाट बढाएर ३० प्रतिशत भन्सार महशुल दर लिने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै सरकारी सो कार्यबाट आफूहरूलाई अन्याय भएको दाबी गरेका थिए । यसैबीच, सोही व्यहोराको अन्य रीट निवेदन दर्ता गर्ने निकायको सर्वोच्च अदालतमा ओइरो लागेको छ । बिहीवार मात्र ६ ओटा निकायले सोही व्यहोराको छुट्टाछुट्टै रूपमा रीट निवेदन पेश गरेका छन् । सर्वोच्च स्रोतले ती रीट निवेदन शुक्रवार दर्ता हुन सक्ने बतायो ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस