काठमाडौं । राजदूतावासमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई औषधि उपचारबापत दिइँदै आएको खर्च बेरुजू देखिएको छ । नियोगका प्रायः सबै कर्मचारी र आश्रित परिवारको स्वास्थ्य बीमा गरिएता पनि सोको अतिरिक्त औषधि उपचार खर्च लेख्ने गरेको महालेखा परीक्षकको ५५औं वार्षिक प्रतिवेदनले बताएको छ ।
कर्मचारीहरूको स्वास्थ्य बीमा गरिएको हुनाले सोहीमार्फत नै उनीहरूको औषधि उपचार खर्चको शोधभर्ना हुनुपर्ने हो । तर, नियोगहरूले त्यसो नगरेर कर्र्मचारीहरूको औषधि उपचार खर्च पनि लेख्ने गरेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
राजदूतावासमा कार्यरत कर्मचारीहरूले औषधि उपचार खर्च पाउने व्यवस्था रहेको छ । सो व्यवस्थाअनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७३/७४ मा नियोगमा कार्यरत कर्मचारीहरूको बीमा तथा औषधि उपचारमा रू. १५ करोड ५० लाख ६३ हजार खर्च भएको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले नै कर्मचारीहरूको औषधि उपचार खर्चको सीमा तोक्नुपर्ने महालेखाको आशय छ । यस्तै, नियोगहरूले आव २०७२/७३ मा औषधि उपचारमा भएको खर्च विवरण परराष्ट्र मन्त्रालयमा नपठाएको र अभिलेख पनि नराखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नियोगहरूले स्वास्थ्य उपचार सुविधासम्बन्धी निर्देशिकाबमोजिम स्वास्थ्य उपचारमा भएको खर्चको विवरण मन्त्रालयमा पठाउने र अभिलेख राख्नुपर्ने हुन्छ । नियोगहरूले प्रक्रियागत रूपमा सम्बन्धित निकायमा खर्च विवरण पठाउने र अभिलेख राख्नुपर्ने महालेखाको भनाइ छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिले राजदूतावासका कर्मचारीको औषधि उपचार खर्चको अभिलेख निजामती किताबखानामा पठाउन निर्देशन दिएको थियो । लेखा समितिको निर्देशनअनुसार नियोगहरूले औषधि उपचार खर्चको अभिलेख निजामती किताबखानामा पनि नपठाएको प्रतिवेदनले उल्लेख छ । नियोगहरूले लेखा समितिको निर्देशनअनुरूप औषधि उपचार खर्चको अभिलेख किताबखानामा पठाउनुपर्ने महालेखाको भनाइ छ ।
औषधि उपचार खर्च उपलब्ध गराउँदा नियन्त्रणात्मक पद्धति स्थापित नगरेकोले यस सुविधाको मितव्ययी उपयोग नभएको महालेखाले बताएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले यसको सम्बन्धमा सार्वजनिक लेखा समितिले विगतमा गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने महालेखाको भनाइ छ । साथै, मन्त्रालयले औषधि उपचार सम्बन्धमा स्पष्ट नीति बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।