स्थायी सरकारको अनुभूति दिने ऊर्जानीति

दुर्गा लामिछाने

काठमाडौं । १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने तथा प्रतिव्यक्ति १५ सय किलोवाट घण्टा विद्युत् खपत पुर्‍याउने लक्ष्य सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा लिइएको छ । उच्च क्षमताका देशव्यापी प्रसारण लाइन तथा बाधा बनेका कानून संशोधनजस्ता विषयहरू नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् । अघिल्ला वर्षहरूमा सरकारले १, २ वर्षको योजना घोषणा गर्ने तथा योजनालाई अङ्कमा प्रस्तुत गर्न सकेको थिएन । तर, यो पटक भने तुलनात्मक रूपमा दीर्घकालीन नीतिका साथै निर्धारित अङ्कको प्रयोग बढी पाइएको छ । पूर्व–पश्चिम तथा उत्तर–दक्षिणमा उच्च क्षमताको ७ सय ६५ केभी प्रसारण लाइन विकास गर्ने तथा ५ वर्षमा विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुनेजस्ता विषय उल्लेख गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रमले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले गत वैशाखमा सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रलाई पनि पुष्टि गरेको छ । प्रसारण लाइनको क्षमताको विषय मन्त्री पुनले नै पनि उल्लेख गरिसकेका थिए । त्यसैगरी मन्त्री पुनले उल्लेख गरेको १० वर्षमा प्रतिव्यक्ति १५ सय किलोवाट घण्टा विद्युत् खपत पु¥याउने भन्ने योजना पनि नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ । यसभन्दा अघिका २ वर्षका सरकारका नीति तथा कार्यक्रमसँग तुलना गर्दा यसपटक केही विषयलाई अलग्गै नभनी बृहत् भाषाको प्रयोग गरिएको छ । अघिल्ला घोषणाहरूमा अनिवार्य रूपमा समावेश हुने जलाशययुक्त आयोजनाको विषय यसपटक उल्लेख गरिएन । तर, ‘सार्वजनिक र निजीक्षेत्रको लगानीबाट साना, मझौला र ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूको विकास गरिने’ भन्ने घोषणाले उक्त विषय समेटेकोझैं पनि देखिन्छ । त्यस्तै ‘विद्युत् वितरण’ शब्दको सट्टा ‘विद्युत् खपत वृद्धि’को प्रयोगले ठूलो आकारबाट सम्बोधन गरेको छ । स्मार्ट प्रणाली तथा नयाँ अध्ययनजस्ता विषय यसपटक छोडिएका छन् । समग्रमा यसपटकको सरकारको ऊर्जाक्षेत्रको विकास नीतिले दीर्घकालका योजनालाई समेटी स्थायी सरकार हुनुको अनुभूति भने दिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस