ढुंगेलको कैद माफी रोक्ने अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा आइतवार छलफल

विकास भट्टराई

जेठ ११, काठमाडौं । तत्कालीन नेकपा माओवादीका नेता बालकृष्ण ढुंगेलमाथि लागेको कैद माफी दिनको लागि गरिएको तयारीलाई अन्तरिम आदेशबाट रोक्ने वा नरोक्ने भन्ने सम्बन्धमा आगामी आइतवार सरकार र रिट निवेदक बीच सर्वोच्च अदालतमा छलफल हुने भएको छ ।

न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको एकल इजलासले शुक्रवार रिट निवेदकको बहस सुनेपछि ढुंगेल माथि लागेको कैद मिनाहा गर्नको लागि भएको तयारी अन्तरिम आदेशबाट रोक लगाउने वा नलगाउने भन्ने सम्बन्धमा आगामी आइतवार सरकार र रिट निवेदकलाई छलफल गराउन आदेश दिएको हो ।

जन्मकैदको सजायँ पाएका तत्कालीन माओवादीका नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई माफी दिन लागिएका विरुद्ध बिहीवार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दीनेश त्रिपाठीद्वारा दायर गरिएको रिट निवेदनमा हचुवाको भरमा ढुंगेललाई माफी दिन लागिएको उल्लेख गरिएको छ । ढुंगेललाई आगामी गणतन्त्र दिवसको अवसरमा बाँकी रहेको कैद सजायँ माफी दिन लागिएको बताइएको छ ।

कैदमा रहेका कैदीहरुको आचरण उचित भएमा ६० प्रतिशतसम्म कैद माफी दिन सकिने प्रावधान रहेको छ । सोबमोजिम ढुंगेलको कैद हाल ४० प्रतिशत सकिएको छ । ढुंगेलले कैद बस्नुपर्ने अब ६० प्रतिशत अर्थात् १२ वर्ष बाँकी रहेको छ ।

कुनै अनुसन्धान नै नगरी ढुंगेलको आचरण ठिक भएको उल्लेख गर्दै उनलाई माफी दिन लागिएको कार्य कानून विपरित भएको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । ढुंगेललगायत झण्डै ८ सय जनाको कैद माफी दिन लागिएको बताइएको छ ।

शुक्रवारको बहसपछि सर्वोच्च अदालतले ढुंगेललाई माफी दिन लागिएको बारेमा स्पष्ट गर्न सरकारलाई आदेश पनि दिएको छ । १५ दिन भित्र लिखित रुपमा त्यसको जवाफ पठाउन आदेश दिएको हो ।

प्रतिक्रिया [0]