बजेटबाट पूँजीबजार सम्बोधनको अपेक्षा गर्न सकिएला ?

प्रजिता बुढाथोकी

काठमाडौं । धितोपत्र बजारको दिगो विकासका लागि सम्बद्ध निकायहरूले बजेटमै स्पष्ट व्यवस्था गरेर अघि बढ्न सुझाव दिएका छन् । पछिल्लो समय धितोपत्र बजारबाट लगानीकर्ताहरू सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । शेयर मूल्य निरन्तर घटिरहँदा लगानीकर्ताको विश्वास धितोपत्र बजारप्रति नै घटेको छ । यद्यपि धितोपत्रको प्राथमिक बजारमा सुधारका काम भएको र दोस्रो बजारमा पनि प्राविधिक रूपमा खासै समस्या नभएको लगानीकर्ताहरू बताउँछन् । प्राथमिक बजार सुधारको पहलमा नियामक तथा पूँजीबजार सम्बद्व निकायबाट आस्वादेखि सी–आस्बा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउँदै लगिनुका साथै हितग्राही खाता व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ । धितोपत्र दोस्रो बजारमा पनि सुधारका काम भने नभएका होइनन् । इण्टरनेटबाटै शेयर किनबेच आदेश दिने सुविधा लागू हुनुका साथै चाँडै अनलाइन ट्रेडिङको सुविधासमेत उपलब्ध गराउने तयारी छ । सङ्घीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउने तयारी गरिरहँदा लगानीकर्ताको आँखा पनि स्वाभाविक रूपमा त्यता गएको छ । सरोकारवालाको अपेक्षा यस्तो छ : नीति र पूर्वाधार सुधारमा जोड ध्रुव तिमिल्सिना अध्यक्ष मर्चेण्ट बैङ्कर्स एशोसिएशन, नेपाल धितोपत्रको प्राथमिक र दोस्रो बजारलाई गतिशील बनाउन सरकारले आगामी बजेटमा नीति र प्राविधिक सुधार गर्न आवश्यक छ । रियल सेक्टरका कम्पनीहरूलाई धितोपत्र बजार प्रवेशका लागि सरकारले प्राथमिकतामा राखे पनि त्यस्ता कम्पनीहरू प्रवेश नगर्नुको कारण खोज्न पनि जरुरी देख्छु । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासलाई हेरेर ठूला लगानीकर्तालाई बजारमा सहभागी गराउन अहिले भइरहेको नियमन व्यवस्थामा अस्पष्टता भए स्पष्ट बनाउन माग गर्छु । बजारमा आपूर्तिमात्र बढी भएको अवस्थामा ठूला लगानीकर्ताको प्रवेशबाट माग पनि बढ्ने हाम्रो अनुमान हो । पूँजीबजारलाई उत्पादक क्षेत्रका रूपमा प्रोत्साहन आवश्यक नवराज सुवेदी अध्यक्ष, नेपाल पूँजी बजार लगानीकर्ता सङ्घ अहिलेको सङ्घीय सरकारले स्थायित्व प्राप्त गर्न राष्ट्रिय पूँजी निर्माण हुन अति आवश्यक छ । यसका लागि पूँजीबजार सुधारको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले बजेट ल्याओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेटेका कुरालाई कार्यान्वयनमा ल्याए मात्र पनि पूँजीबजारको सुधारमा पहल हुनेछ । साथै यो क्षेत्र पूर्वाधारमैत्री बनाउँदै अन्तरराष्ट्रिय स्तरको बनाउन र अनलाइन प्रणाली चाँडै कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि आवश्यक ठान्छु । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा सरकारले यस क्षेत्रलाई उत्पादक क्षेत्र हो भन्ने तरीकाले प्रोत्साहन गर्दै रियल सेक्टरका कम्पनीहरूलाई पूँजीबजारमा ल्याउन पहल गरी १० करोडभन्दा कम पूँजी भएका कम्पनीलाई प्रवेशमा रोक लगाउन सके पूँजीबजार सुधार सम्भव देखिन्छ । यी कामपश्चात् मात्र सरकारलाई यस क्षेत्रमा करको विषय समेट्न सुझाव दिन चाहन्छु । भ्याटको विषय टुङ्ग्याउनुपर्छ प्रियराज रेग्मी अध्यक्ष, ब्रोकर सङ्घ सरकारले करसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था अब आउने बजेटमा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण धितोपत्र दलाल व्यवसायीको माग छ । अबको बजेटमै मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी पुरानो बेरुजू र भविष्यमा लाग्ने या नलाग्ने कुराको सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था भए अहिलेको अन्योल हटी व्यवसायमा सहजता कायम हुने विश्वास छ । पूँजीगत लाभ करको गणना र स्रोतको पहिचानका लागि प्रणालीकै विकास गर्न अति आवश्यक रहेकाले यसमा सरकारको ध्यान जान जरुरी देख्छुु । पूँजीबजारको विकासका लागि संस्थागत लगानीकर्ता बढाउने सम्बन्धमा पनि सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा हामी जोड दिन चाहन्छौं ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस