काठमाडौं । कालोबजारी र नाफाखोरीलगायतमा संलग्न व्यापारीलाई १० वर्षसम्म कैद हुने कानूनी व्यवस्था घटाई बढीमा १ वर्षसम्म गर्ने विधायिकाको कार्यलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले बुधवार वैध ठहर गरेको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी र न्यायाधीशहरू ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्र शमशेर जबरा, दीपककुमार कार्की र केदारप्रसाद चालिसे सम्मिलित संवैधानिक इजलाशले विधायिकाको कार्यलाई वैध ठहर गरेको हो ।
सरकारले २०७२ फागुन १३ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कालोबजारी, नाफाखोरी, जम्माखोरी, मिसावटजस्ता नागरिकको हकहितविरुद्ध कार्य गर्ने व्यापारीलाई १० वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्थालाई घटाई बढीमा १ वर्षसम्म हुने भनी जानकारी गराएको थियो । यस्तो व्यवस्थालाई सार्वजनिक गरेपछि नागरिकले सरकारीको निर्णयको विरोध गरेका थिए । यस्तो व्यवस्था संविधानका विभिन्न धाराविपरीत भएको दाबी गरी अधिवक्ताद्वय जगन्नाथ मिश्र र गुणराज पोखरेलले सर्वोच्च अदालतमा रीट निवेदनसमेत दायर गरेका थिए ।
यसअघि सरकारले तोकेको मूल्यविपरीत बढी मूल्यमा विक्रीवितरण गरेमा मालवस्तु जफत गरी सम्बन्धित व्यापारीलाई १० वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था थियो । मालवस्तुको विचलनसम्बन्धी कसूर गर्ने, जम्मा गरी लुकाएर राख्ने र कृत्रिम अभाव गर्नेलाई ५ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था थियो । अत्यावश्यक वस्तुको कृत्रिम अभाव गराएमा त्यस्तो व्यापारीलाई १० वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था थियो । विधायिकाले भने त्यस्ता सबै कैदको व्यवस्थालाई घटाई बढीमा १ वर्षसम्म कैद हुने भनी कानूनी व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी जरीवाना हुने प्रावधानलाई पनि हटाइएको छ ।
सर्वोच्चमा दायर रीट निवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो, ‘ऐनविपरीत कसूर गर्ने कसूरदारलाई सहजै उन्मुक्ति दिने मनसाय र ऐनले निषेध गरेको कसूर अपराध गर्ने गराउने व्यक्तिहरू समेतको प्रलोभन तथा प्रभावमा परी प्रेरित भई विपक्षीबाट ऐन संशोधन भएको स्पष्ट छ ।’
ऐनको संशोधनअघि यस्ता अपराधलाई जिल्ला अदालतले सुनुवाइ गर्ने प्रावधान थियो । संशोधनपछि यी अपराधको बारेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई शुरू कारबाही गरी किनारा लगाउने अधिकार दिइएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले कुन कानून बनाउने, कुन कानून संशोधन गरी कैदको व्यवस्था घटाउने वा बढाउने भन्ने बारेमा विधायिकाको एकलौटी कार्य भएको उल्लेख गरी संसद्को उक्त कार्यलाई वैधता दिएको हो ।