राष्ट्रिय गौरवका आयोजना : प्रगति सुस्त, आर्थिक भार चुलिँदै

विजय दमासे

काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति सुस्त हुँदा आर्थिक भार चुलिँदै गएको छ । हरेक वर्ष सरकारको प्राथमिकतामा रहने त्यस्ता आयोजनाहरूको प्रगति कमजोर रहँदा आर्थिक भार चुलिँदै गएको हो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाभित्र पर्ने २१ मध्ये धेरै आयोजनाको प्रगति निराशाजनक छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को दोस्रो चौमासिकसम्ममा त्यस्ता आयोजनामध्ये पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना र दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निजगढको भौतिक प्रगति शून्य छ । ७ सय ५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ शुरू गरिएको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन अझै आउन सकेको छैन । सरकारले स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने बजेटमार्फत घोषणा गरे पनि स्पष्ट खाका अघि सार्न नसक्नुले यो आयोजना थप अन्योलमा पर्ने देखिन्छ । निर्माणाधीन दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल मोडालिटी र मुआब्जा समस्याले गर्दा अघि बढ्न सकेको छैन । २०७१/७२ मा शुरू भई २०७८/७९ मा सम्पन्न हुनुपर्ने यो आयोजना अन्योलमा पर्नुले समयमै निर्माण सकिनेमा आशङ्का उब्जिएको छ । सरकारले उक्त आयोजनाका निम्ति चालू आवमा रू. १५० करोड छुट्याएको थियो । बर्दियाको ३६ हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ पु¥याउने लक्ष्य राखेर आव २०४४/४५ मा शुरू भएको बबई सिँचाइ आयोजना तीन दशक सकिन लाग्दासमेत अझै सम्पन्न भएको छैन । २०७८/७९ मा सम्पन्न हुने संशोधित लक्ष्य राखिएको सो आयोजनाको कुल लागत वृद्धि भई रू. १२ अर्ब ६९ करोड पुगेको छ । आव २०६९/७० मा काम थालिएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको कामको गति पनि सुस्त रहेको छ । चालू आव २०७४/७५ मा सो आयोजनाको कुल लागत रू. १० अर्ब १७ करोड ४२ लाख छ । तर यो आयोजनाको काम पनि अघि बढ्न नसक्दा लागत बढ्ने निश्चित छ । बाँकेको करीब ४३ हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्य राखेर आव २०६२/६३ मा शुरू गरिएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको निर्माण कार्य २०७१/७२ मा सकिइसक्नु पर्ने भए पनि अझै सकिएको छैन । यो आयोजनाको म्याद थप गरी अहिले आव २०७६/७७ पु¥याइएको छ । आयोजनाको शुरूको लागत रू. १२ अर्ब ८० करोड भएकोमा हाल संशोधन गरी रू. २६ अर्ब २ करोड पुर्‍याइएको छ । अन्य ठूला आयोजनाहरूमध्ये पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना वि.सं. २०६९ मा शुरू भए पनि नेपाल र चीनबीच २०७४ सालमा ऋण सम्झौता भएको थियो । कुल लागत रू. २१ अर्ब ६० करोड हुने अनुमान गरिए पनि अहिलेको कामको गति हेर्दा यसकोे लागत बढ्ने निश्चित छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका निम्ति तयार पारिएको गुरुयोजना आव २०७४/७५ मा सकिनुपर्नेमा यसको भौतिक प्रगति २० प्रतिशतमात्रै छ । २०४२ सालमा शुरू भएको लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषको गुरुयोजना अहिलेसम्म पूरा भएको छैन । आयोजना शुरू हुँदा यसको लागत रू. ५ अर्ब ५० करोड रहेकोमा हाल बढेर रू. ६ अर्ब १० करोड पुगेको छ । यसको भौतिक प्रगति ३२ प्रतिशतमा सीमित छ । उत्तर दक्षिण कर्णाली लोकमार्ग आव २०६५/६६ मा शुरू भई २०७० सालमा सकिनु पर्ने थियो । तर यसको म्याद बढाएर आव २०७९/८० पुर्‍याइएको छ । यो आयोजनाको भौतिक प्रगति ३९ प्रतिशत मात्रै छ । यही गतिमा काम हुने हो भने आयोजना समयमै नसकिने र यसको लागत रू. ११ अर्बबाट बढ्ने निश्चित छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस