पश्चिम सेती कार्यान्वयनमा सघाउन आग्रह

वीरेन्द्र भट्ट

धनगढी । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पश्चिम सेती कार्यान्वयनमा सघाउन लगानी बोर्डसँग ७ नम्बर प्रदेश सरकारले आग्रह गरेको छ । ७ सय ५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमताको उक्त आयोजना लगानी बोर्डको कार्ययोजनाभित्र परेपछि प्रदेश सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य लगानी जेसुकै भए पनि कार्यान्वयनमा लैजान लगानी बोर्डले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग प्रदेश सरकारले गरेको हो । लगानी बोर्डले केन्द्रमा बसेर गर्दै आएका कामकार्यको विषयमा जानकारी गराउने उद्देश्यले शुक्रवार धनगढीमा आयोजना गरेको सरोकारवालासँगको छलफल कार्यक्रममा प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रदेशले बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेका बेला लगानी बोर्डको टोलीले लगानी सम्भाव्यताका विषयमा अवगत गराउनु स्वागतयोग्य भएको बताए । पश्चिम सेती केन्द्र सरकारको देखाउने दाँत मात्रै भएको र कार्यान्वयनमा वर्षौंदेखि अन्योल देखिएकाले अब जसरी पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । पश्चिम सेतीको मेगावाट घटाएर भए पनि निर्माण गर्नुपर्ने माग प्रदेश सरकारको छ । सो अवसरमा लगानी बोर्डका कार्यकारी निर्देशक महाप्रसाद अधिकारीले लगानी बोर्डले रू. १० अर्बभन्दा बढी लागतका योजनाहरू मात्रै हेर्दै आएकाले प्रदेशले लगानी बोर्डसँग गरेका अपेक्षा र समृद्धिका लागि प्रदेशस्तरबाट आवाज उठ्नुपर्ने उद्देश्यले प्रत्येक प्रदेशमा छलफल चलाएको जानकारी गराए । वैदेशिक लगानीविना प्रदेशको आर्थिक समृद्धि सम्भव नहुने उनको भनाइ छ । नेपालमा अहिले पनि वैदेशिक वातावरण बन्न नसकेका कारण ठूला लगानीकर्ता भित्र्याउन नसकेको उनले बताए । उनले ७ नम्बर प्रदेशले केन्द्रबाट १४ दशमलव ३८ अर्बको बजेट प्राप्त गरेको अवस्थामा मेगा प्रोजेक्ट बनाएर लगानीयोग्य वातावरण बनाउनमा प्रदेश सरकारको ध्यान केन्द्रित भएमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन खासै समस्या नहुने उनको धारणा छ । १४ वर्ष अध्ययन गरेर छोडेको पश्चिम सेती आयोजना निर्माणका लागि चाइना थ्री गर्जेजले बनाउने तयारी गरिरहेको बताउँदै निर्देशक अधिकारीले यो प्रदेशभित्र विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), २४ किलोमिटर लामो खप्तड–दीपायल केबुल कार, बडिमालिका केबुलकार, लम्की–तिकुनिया–अत्तरिया–उत्तराखण्ड निर्माणका लागि अध्ययन भइरहेको जानकारी गराए । कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहराले लगानी बोर्डको प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने माग गरे । यस प्रदेशका सम्भावनालाई उचित रुपमा दोहन गर्न सके आत्मनिर्भरताको मार्गमा पुग्न सकिने बताउँदै उनले ठूला योजना पूर्वमा मात्रै केन्द्रित भएकाले लगानी बोर्डले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस