काठमाडौं । कामदार विदेश पठाउँदा झण्डै ३ अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप लागेका भीएलएन नेपालका रामप्रसाद श्रेष्ठसहितलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले मागेको १० लाख रुपैयाँ धरौटी राखी बुधवार रिहा गरिदिएको छ । तर, रिहा हुनासाथ उनलाई प्रहरीले पुनः पक्राउ गरेको छ । श्रेष्ठविरुद्ध अर्को मुद्दा भएको उल्लेख गर्दै उनलाई पक्रिएको प्रहरी स्रोतले बतायो ।
न्यायाधीश अमृतबहादुर बस्नेतको इजलाशले उनीहरूलाई १० लाख धरौटी राखी छुटेर जान अनुमति दिएको हो । भीसा प्रोसेसिङ, राहादनी सङ्कलनलगायतका नाममा विदेश जाने कामदारबाट भीएलएन नेपाल प्रालि र वन स्पट सेण्टर (ओएससी) नामक कम्पनीले २ अर्ब ८६ करोड १५ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप लगाई गत सोमवार उनीहरूविरुद्ध सरकारले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
भीएलएन र ओएससीले ठूलो रकम ठगी गरेको जाहेरी परेपछि प्रहरीले लामो समय लगाएर अनुसन्धान गरेको थियो । सो अनुसन्धा पछि सरकारी वकिलले मुद्दा दायर गरेको हो । विशेष गरी मलेशियामा कामदार पठाउने गरेका ती निकायले सम्बन्धित कुनै पनि निकायसँग अनुमति नलिई रकम उठाउने गरेको आरोप लगाइएको छ ।
२०७१ मा तत्कालीन संसद्अन्तर्गतको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको बैठकले ती कम्पनीले आफ्नै प्रबन्धपत्रको उल्लङ्घन गरी कामदारसँग रकम लिई विदेश पठाउने गरेको ठहर गरेको थियो । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको उक्त कम्पनी खारेज गर्न सो समितिले पत्राचारसमेत गरेको बताइएको छ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले उक्त कम्पनीलाई खारेज गर्न नपर्ने उल्लेख गर्दै समितिलाई पत्र पठाएको थियो ।
यसैगरी, सो काण्डमा सरकारी कर्मचारी पनि जोडिएको आशङ्कामा समितिले त्यसमा अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि पत्राचार गरेको थियो । त्यसमा हालसम्म कुनै अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि नबढेको अख्तियार स्रोतले बतायो । केही वर्षअघि वैदेशिक रोजगार विभागले पनि कम्पनीको क्रियाकलापमाथि अनुसन्धान गरेको थियो । सो अनुसन्धान बीचैमा छोडिएको थियो ।
विदेश जानेबाट उठाइएको रकम ती कम्पनीले मलेशिया र सिङ्गापुर पठाइसकिएको प्रहरीले आशङ्का गरेको छ । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले जाहेरी दिएपछि प्रहरीले त्यस विषयमा अनुसन्धान गरेको हो । जाहेरवालाको तर्फबाट अधिवक्ता ज्योति बानियाँ र आरोपिको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठलगायतले बहस गरेका थिए ।