एनजीओ/आईएनजीओ गृहको निगरानीमा : पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन हुँदै

विजय दमासे

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय संस्था (एनजीओ) र गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) माथि निगरानी बढाएको छ । उनीहरूको क्रियाकलाप शङ्कास्पद रहेको ठहर गर्दै गृहले निगरानी बढाएको हो । गृहस्रोतले भन्यो, ‘पछिल्लो समय धर्म परिवर्तन र आफूखुशी कार्यक्रम गर्ने एनजीओ/आईएनजीओको परिपाटी बढिरह्यो । त्यसप्रति सरकार सचेत भएको हो ।’ मन्त्रालयका अनुसार लक्षित वर्गमा त्यस्ता संस्थाको कार्यक्रमले खासै प्रभाव नपारेपछि पदाधिकारीहरूको भूमिका नै शङ्कास्पद हुन पुगेको छ । सरकारले त्यस्ता एनजीओ÷आईएनजीओ सञ्चालकहरूको सम्पत्तिसमेत छानबिन गर्ने भएको छ । त्यसका निम्ति गृहले ७७ ओटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत त्यस्ता संस्थाका पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन गर्ने भएको हो । मन्त्रालयले बिहीवार सबै जिल्ला प्रशासनलाई आ–आफ्नो जिल्लामा रहेका त्यस्ता संस्थाका पदाधिकारीको क्रियाकलाप र सम्पत्ति विवरण तत्काल सङ्कलन गरी गृहमा पठाउन पत्रचार गरेको छ । सोको पुष्टि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका प्रेस सल्लाहकार किरण भट्टराईले अभियानसँगको कुराकानीमा गरेका छन् । उनले भने, ‘गृहले सबै जिल्ला प्रशासनलाई तत्काल एनजीओ/आईएनजीओको गतिविधि र पदाधिकारीको सम्पत्ति के कति छ पठाउनु भनी पत्राचार गरेको हो । अहिले विवरण सङ्कलनको काम भइरहेको छ ।’ गृह मन्त्रालयका अनुसार प्रशासनहरूले विवरण पठाएलगत्तै त्यस्ता संस्थाहरूले भनेअनुसारको काम गरे वा नगरेको छानबिन गरिनेछ । त्यस्ता संस्थाका पदाधिकारीको सम्पत्ति अस्वाभाविक देखिएमा गृहले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन र भ्रष्टाचार ऐनमार्फत सम्बन्धित निकायमा छानबिनका लागि पठाउने तयारी गरेको छ । पछिल्लो समय एनजीओ/आईएनजीओमा व्यापक विकृति निम्तिएको भन्दै दिनहुँजसो गृह मन्त्रालयमा जनगुनासो आउन थालेपछि गृहमन्त्रीको थापाको सक्रियतामा त्यस्ता संस्थाको गतिविधि र पदाधिकारीमाथि सरकारले निगरानी बढाएको भट्टराईको भनाइ छ । गृहका अनुसार केही दिनअघि गृहमन्त्री थापा र महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाबीच त्यस्ता संस्थाको क्रियाकलापलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा मन्त्रालहरूबीच समन्वय गरेर अघि बढ्ने विषयमा छलफलसमेत भएको थियो । गृहस्रोतका अनुसार सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि लागू हुनेगरी एनजीओ÷आईएनजीओ सञ्चालनमा ल्याउनुपूर्व सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा स्थानीय प्रशासनमा बुझाउनुपर्ने नीति लिँदै छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउन पनि पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन अघि बढाइएको बताइन्छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस