शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो कर्जा : उचित कार्यविधि बने बैङ्क सकारात्मक

ममता थापा

काठमाडौं । सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा कर्जा दिने कार्यक्रमलाई लघु तथा विपन्न वर्ग कर्जा सुरक्षण कार्यक्रममा समावेश गरे कार्यान्वयनमा सहज हुने सरोकारवालाको सुझाव छ । सरकारले बजेट भाषणमार्फत उक्त योजना सार्वजनिक गरेपछि निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमले अर्थ मन्त्रालयलाई यस्तो सुझाव दिएको हो । युवा पलायन रोक्न र स्वदेशमै स्वरोजगार बनाउन शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितो राखेर ५ प्रतिशत ब्याजमा रू.७ लाखसम्म कर्जा दिने कार्यक्रम ल्याएको थियो । त्यसरी दिने कर्जामा अनिवार्य सुरक्षण र व्यवसायको बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्रीले बताएका थिए । ऋणीले ५ प्रतिशत ब्याजमा पाउने उक्त कर्जामा बैङ्कहरूले लिने सोभन्दा बढी ब्याज राष्ट्र बैङ्कले अनुदान दिने बताइएको छ । तर, त्यस शीर्षकका लागि अनुदानको बजेट छुट्याएको छैन । यसलाई पनि लघुबीमा सहयोग कार्यक्रम (पशु, बाली, स्वास्थ्य)को बजेटमा समावेश गरिएको निगमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्णुबाबु मिश्रले बताए । ‘पहिलेकै शीर्षकअन्तर्गत नै शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोको अनुदानलाई पनि समेटिएको छ,’ मिश्रले भने । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा लघुबीमा सहयोग कार्यक्रमका लागि रू. १८ करोड ७० लाख बजेट छुट्याएको छ । निगमले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोकर्जालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्क तथा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमको संयुक्त संयन्त्र बनाउन पनि अनुरोध गरेको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा सुरक्षण गर्दा निगमले जोखीमको प्रकृति हेरेर कुल कर्जाको शून्य दशमलव २ देखि शून्य दशमलव ३ प्रतिशतसम्म शुल्क लिँदै आएको मिश्रको भनाइ छ । तर, सरकारले दिने अनुदानमा पनि यस्तै प्रकृतिको व्यवस्था गर्न सकिने उनले बताए । यी सबै व्यावहारिक विषयलाई समेटेर सो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन कार्यविधि बनाउनुपर्ने मिश्रको भनाइ छ । यसअघिका सरकारबाट पनि यस्ता कार्यक्रम घोषणा भएका थिए । तर, उचित कार्यविधिको अभावमा कार्यान्वयन हुन सकेनन् । त्यस्ता कार्यक्रममा बैङ्कहरूले पनि खासै चासो देखाएनन् । अहिले भने व्यवसायको बीमा र कर्जाको सुरक्षण हुने भए पनि कार्यविधि बनेर आएमा कार्यान्वयन गर्न सकिने बैङ्कहरूको सङ्केत छ । नेपाल बैङ्कर्स सङ्घका सल्लाहकार तथा हिमालयन बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोकशमशेर जबरा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो, कर्जाको सुरक्षण र व्यवसायको बीमा हुने भएकाले कर्जा दिन सहज हुने बताउँछन् । यस्ता सहुलियत प्राप्त कर्जा लिने ऋणीले नियतवश कर्जा चुक्ता नगरेमा कालोसूचीमा पर्ने, राहदानीलगायत सरकारी कागजात जफत हुने र सरकारले दिने सेवासुविधाबाट वञ्चित हुने भएपछि कर्जा डुब्ने जोखीम न्यून हुने राष्ट्र बैङ्कको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस