नेकपाको कार्यसमितिमा एक तिहाई महिला नराख्नुको कारण पेश गर्न आदेश

विकास भट्टराई

असार ३, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दर्ता गर्दा कार्यसमितिमा कानूनमा उल्लेख भए बमोजिम महिलाको सङ्ख्या नराख्नुको कारण पेश गर्न आइतवार सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगसमेतलाई आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले १५ दिन भित्र महिलाको सङ्ख्या नसमेटिनुको कारण पेश गर्न आयोगसमेतलाई आदेश दिएको हो । नेकपामा महिलाको सङ्ख्या अपुग भएको उल्लेख गर्दै बिहीवार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको थियो ।

अधिवक्ता इन्दु तुलाधर, वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी, मेना शेर्पा, युक्त दाहाल, सुमिना कार्कीलगायत १४ जनाद्वारा संयुक्त रुपमा दायर गरिएको रिट निवेदनमा नेकपाले कानूनमा उल्लेख भएबमोजिमका महिलाको सङ्ख्या नपुर्‍याएको उल्लेख गरिएको थियो । रिट निवेदनमा कानूनमा उल्लेख भएबमोजिम महिलाको सङ्ख्या पु¥याएर मात्र दल दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिन माग गरिएको थियो ।

राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १५(४) मा दलको सबै तहमा कम्तीमा एक तिहाई महिला हुनुपर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रस्तुत विषयलाई चाँडो छिनोफानो गर्नु पर्ने उल्लेख गर्दै अग्राधिकारसमेत प्रदान गरेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]