असार ४, काठमाडौं । केही दिन अघि भएको जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ति समावेशी र दलित कोटाबाट नभएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई बदर गरी पुनः नियुक्ति गर्न आदेशको माग गर्दै सोमवार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।
अधिवक्ता उज्वलराम श्रेष्ठद्वारा दायर गरिएको रिट निवेदनमा जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्ति प्रकृया संविधान विपरित भएको दाबी गरिएको छ । संविधानमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने उल्लेख भएपनि जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा सोबमोजिम नगरिएको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
न्याय क्षेत्रमा कार्यरत केही अधिकृतहरुले ४० पद जिल्ला न्यायाधीशको लागि परीक्षा दिए पनि सो परीक्षामा जम्मा १६ जना मात्र उत्तीर्ण भएका थिए । त्यसमा केही कानून व्यवसायीहरुले पनि परीक्षा दिएका थिए । कानून व्यवसायी भने कोही पनि उत्तीर्ण भएका थिएनन् । दायर गरिएको रिट निवेदनमा न्यायपरिषद्लाई संविधानको भावना विपरित गई तजविजी गर्ने अधिकार नभएको उल्लेख गरिएको छ ।