स्थानीय तहलाई अर्थको पत्राचार : खर्च नभएको अनुदान फिर्ता

विजय दमासे

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ मा सङ्घीय सरकारले पठाएको अनुदानमध्ये खर्च नभएको रकम स्थानीय तहले फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आवमा केन्द्र सरकारले स्थानीय तहलाई तीन किस्तामा सशर्त अनुदान शीर्षकमा रू. ७६ अर्ब ४१ करोड ६७ लाख ५८ हजार उपलब्ध गराएको थियो । त्यसमध्ये खर्च नभएको रकम सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय (कोलेनिका)मार्फत स्थानीय तहले सङ्घीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने छ । मन्त्रालयका सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्यले त्यस्तो रकम उक्त कोषमा जम्मा गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत स्थानीय तहलाई अर्थले पत्राचार गरिसकेको जानकारी दिए । सरकारले उपलब्ध गराएको सशर्त अनुदानको रकम स्थानीय तहले खासै खर्च गरेका छैनन् । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सरकारले स्थानीय तहको खर्च विवरण राख्न ‘सूत्र’ सफ्टवेयरको विकास गरिएको छ । सूत्रमा आबद्ध १ सय स्थानीय तहले सरकारले तीन किस्तामा पठाएको अनुदानमध्ये हालसम्म रू. ५५ अर्ब मात्रै खर्च गरेका छन् । पेफा सचिवालय सदस्य सचिव मुरारी निरौलाले अभियानलाई भने, ‘स्थानीय तहमा गएको रकममध्ये खर्चको अवस्था नाजुक छ ।’ सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले स्थानीय निकायलाई विनियोजन ऐन २०७४ अनुसार समय सीमाभित्र खर्च नभएको रकम दाखिला गर्न ताकेता गरिएको बताएको छ । मन्त्रालयका आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख अजुर्नप्रसाद पौडेलले स्थानीय तहलाई चालू आवमा हस्तान्तरण गरिएको अनुदानमध्ये खर्च नभएको रकम आगामी आवमा उनीहरूले सिधै प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । स्थानीय तहमा कर्मचारी पर्याप्त नहुनु र कानूनी अलमलका कारण पनि सङ्घीय सरकारबाट उपलब्ध गराइएको अनुदान सोचेअनुसार खर्च हुन नसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस