सुन्धारानजीकको विवादित जग्गा : सर्वोच्चको फैसलाबाट राणाकै कायम

विकास भट्टराई

काठमाडौं । लामो समयको विवादपछि सुन्धारानजीक साविक कित्ता नम्बर ५२ को जग्गा एक राणा परिवारको नै भएको सर्वोच्च अदालतको बिहीवारको फैसलाबाट पुष्टि भएको छ । न्यायाधीशहरू ओमप्रकाश मिश्र, केदारप्रसाद चालिसे, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, तेजबहादुर केसी र पुरुषोत्तम भण्डारीको बृहत् पूर्ण इजलाशको फैसलाले साविक कित्ता नम्बर ५२ को ६ आना १ पैसा २ दाम जग्गा एक राणा परिवारकै भएको ठहर गरेको हो । उक्त जग्गा सरकार, खसी व्यवसायी मुसलमानहरू वा राणा परिवारमध्ये कसको हो भन्नेबारे लामो समयसम्म चर्को विवाद भइरहेको थियो । कुनै समय सो जग्गालाई सरकारी हो भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत भनेको अवस्था थियो । १९९० सालको भूकम्पपछि अस्तव्यस्त भएको काठमाडौं शहरको सुन्धारामा पनि बढी क्षति पुगेको बताइन्छ । भूकम्प गएको केही समयपछि काठमाडौंवासीले आआफ्नो जग्गा चिनेर स्याहार सम्भारमा लागेका थिए । तर, विवादित कित्ता नम्बर ५२ का जग्गाधनी नरेन्द्रविक्रम राणाले भने आफ्नो जग्गा लामो समयसम्म अलपत्र पारेपछि सरकारले त्यहाँ आयुर्वेदिक औषधालय खोलेको थियो । पछि सो औषधालय पनि बन्द भएपछि मुसलमानहरू कहिलेकाहीँ बस्ने गरेका थिए । मुसलमानहरूले तराईबाट खसी बोका काठमाडौं ल्याई सरकारले बनाएको सोही घरमा राख्ने गरेका थिए । लामो समयपछि मुसलमानहरूले उक्त जग्गा आफ्नो भनी दाबी गरे । पुराना जग्गाधनी राणाले पनि उक्त जग्गा आफ्नो भएको दाबी गरेपछि अदालतमा मुद्दासमेत पर्‍यो । जिल्ला अदालतमा सोही विषयमा धेरैओटा मुद्दा परेको थियो । पछि तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, पाटनले २०५२ साल कात्तिक २२ गते उक्त जग्गा राणाको नै भएको फैसला गरेको थियो । सरकारले पुनरावेदन गर्नुपर्ने म्याद गुजारेर सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको देखिएको सो मुद्दासँग प्रत्यक्ष संलग्न रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता हीरा रेग्मीले आर्थिक अभियानलाई जानकारी दिए । तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले उक्त विवादित जग्गा राणाकै भएको ठहर गरेपछि उनले त्यसलाई बेचिदिएका थिए । दुई/तीन तह सो जग्गालाई बेचिएको बताइएको छ । यस बीचमा पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला बदर गर्न माग गर्दै केही मुसलमानहरू जिल्ला अदालत गएका थिए । सो मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो । अख्तियारले पनि उक्त विवादित जग्गा सरकारी भएकाले अन्य व्यक्तिको हक कायम नहुने भनी निर्णयसमेत गरेको थियो । अख्तियारको निर्णयविरुद्ध केही व्यक्ति सर्वोच्चमा पनि गएका थिए । सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशहरूमध्ये रामकुमारप्रसाद शाह र तर्कराज भट्टले उक्त जग्गा राणाकै हुने र तत्कालीन अर्का न्यायाधीश ताहिर अलि अन्सारीले सो जग्गा सरकारी हुने भनी राय दिएका थिए । हिजो बिहीवार सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय पुनरवलोकन हुने वा नहुने भनी ५ जनाको इजलाशले सम्बन्धित मिसिल हेरेको थियो । सो इजलाशले पुनरवलोकन नहुने भनी फैसला गरेसँगै सो जग्गा राणाकै भएको ठहर भएको हो ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस