बीमा विधेयक संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । बीमा समितिको झण्डै १२ वर्षको प्रयासपछि नयाँ बीमा ऐन बन्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रस्तावित बीमा विधेयकलाई सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ । सो निर्णय ऐतिहासिक र सकारात्मक भएको बताउँदै समितिले अब छिटै नै नयाँ बीमा ऐन आउने जानकारी दिएको छ । समितिले यसअघि बीमा ऐन, २०४९ ल्याएको थियो । बीमा क्षेत्रको विकास र नयाँ अवधारणालाई उक्त ऐनले सम्बोधन नगरेपछि समितिले नयाँ ऐन ल्याउन लागेको हो । समितिले ऐनलाई समयसापेक्ष र लचिलो बनाउन २०६२÷६३ मा नै मस्यौदा तयार पारेको थियो । प्रक्रियाअनुुसार प्रस्तावित बीमा विधेयकलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले संसद्मा पेश गर्नेछ । सङ्घीय संसद्ले पारित गरेको उक्त विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि बीमा ऐनको रूपमा लागू हुनेछ । यद्यपि, संविधानअनुसार सरकारले अबको केही महीनामा नै २ सय ३५ कानून बनाउनु पर्नेछ, जसअनुसार सरकारले उक्त कानूनलाई मात्र प्राथमिकतामा राख्यो भने बीमा ऐन आउन केही समय लाग्न सक्ने समितिको भनाइ छ । बीमा विधेयक पारित भएपछि बीमा बजारको विस्तार, विकास र समृद्धिको ढोका खुल्ने जानकारहरू बताउँछन् । प्रस्तावित विधेयकमा समावेश गरिएका व्यवस्थाअनुसार बीमा बजारले व्यावसायिक सफलता हासिल गर्ने उनीहरूको भनाइ छ । प्रस्तावित बीमा विधेयकमा बीमा कम्पनीलाई मर्जरमा र बीमा समितिलाई प्रादेशिक संरचनामा लैजाने व्यवस्था गरिएको छ । संस्थागत सुशासन, काम, कर्तव्य तथा अधिकारलाई पनि बलियो र फराकिलो बनाइएको समितिका उपनिर्देशक साम्वराज लामिछानेले बताए । उनले बीमा समितिलाई प्रस्तावित विधेयकमा बीमा प्राधिकरण भनेर नामाकरण गरिएको बताए । समिति प्राधिकरण बनेपछि स्वायत्त संस्थाको रूपमा रहनेछ । बीमा ऐन, २०४९ अनुसार जीवन बीमा कम्पनीहरूले अनिवार्य रूपमा बीमाङ्की जनशक्तिमार्फत आर्थिक स्थितिको लेखाजोखा र दायित्वको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने थियो । सो व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै प्रस्तावित विधेयकमा निर्जीवन बीमा कम्पनीले पनि अनिवार्य बीमाङ्की मूल्याङ्कन गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कम्पनी सञ्चालनमा आएको एक आर्थिक वर्ष पूरा नभई आईपीओ जारी गर्न नमिल्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ । अहिले कम्पनी सञ्चालनमा आएको पहिलो वर्षमा नै आईपीओ जारी गर्न पाउने वा नपाउने भन्ने विषयमा अन्योल छ । विधेयकमा कम्पनीको पूँजीकोष तथा धितोपत्र, बीमा व्यवसाय सञ्चालन, नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण, दाबी भुक्तानी, प्रदेश बीमा समन्वय समितिबारे आवश्यक व्यवस्था गरिएको समितिले बताएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस