खोप कार्यक्रमबाट मृत्यु भएकाका अभिभावकलाई १० लाख दिन सर्वोच्चको आदेश

विकास भट्टराई

असार १५, काठमाडौं । डोटी जिल्लामा खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा २०६९ सालमा मृत्यु भएका चार बालबालिकाका अभिभावकलाई जनही १० लाख रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति दिन शुक्रवार सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा.आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोडीमार्फत मृतक चारै जनाका अभिभावकलाई जनही १० लाख रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति दिन सरकारलाई आदेश दिएको हो ।

२०६९ सालको भदौ महीनामा डोटी जिल्ला खोप कार्यक्रम संचालन गर्दा काडामाडौं गाविसमा ४ जना बालबालिकाको मृत्यु भएको थियो । मृत्यु भएका बालबालिकाहरुमा काडामाडौं गाविस वडा नम्बर ७ का १२ महीने बालक मिलन नेपाली, ८ महीने बालिका सुजाता नेपाली, १९ महीनाकी बालिका गौरी चिराल र ९ महीनाकी बालिका अञ्जु विक रहेका थिए ।

ती बालबालिकाहरुलाई २०६९ साल भदौ ३ गते खोप लगाइएकोमा भोलीपल्ट निधन भएको थियो । यसरी सरकारको हेलचेक्र्याईंबाट बालबालिकाको मृत्यु भएको उल्लेख गर्दै उनीहरुलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने मागसहित अधिवक्ताद्वय दलबहादुर धामी र जीतेन्द्र मडैद्वारा संयुक्त रुपमा रिट निवेदन दायर गरिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले अबको तीन महीना भित्र मृतक बालबालिकाका अभिभावकहरुलाई क्षतिपूर्ति दिन परमादेशको आदेश दिएको छ । सो खोप कार्यक्रममा अन्य बालबालिकाहरु पनि बिरामी भएका थिए । उनीहरुलाई उपचार गर्दा लागेको खर्च सरकारले ब्यहोर्न र परेको मानसिक पीडाका लागि उचित क्षतिपूर्ति दिन पनि सर्वोच्चको आदेश छ ।

प्रतिक्रिया [0]