गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिनेबारे सर्वोच्च अदालतको आदेश : ‘नागरिकता ऐन बाधक छैन’

विकास भट्टराई

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली नागरिक (एनआरएनए)लाई नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न छुट्टै कानून आवश्यक पर्ने निर्क्योल निकाल्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले उनीहरूको हकमा नागरिकता ऐन, २०६३ बाधक नहुने नजीर स्थापना गरेको छ । कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपकराज जोशी तथा न्यायाधीशहरू ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्रशमशेर जबरा, दीपककुमार कार्की र केदारप्रसाद चालिसे सम्मिलित संवैधानिक इजलाशले गरेको फैसलाले त्यस्तो नजीर स्थापना गरेको हो । एनआरएनएलाई नेपाली नागरिकता लिन नागरिकता ऐन, २०६३ का कतिपय प्रावधान बाधक भएकाले त्यसको खारेजीको माग गर्दै बेलायतमा बस्ने सुरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ र गोविन्द बेल्वासेले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेका दुई छुट्टाछुट्टै रीट निवेदनमा संवैधानिक इजलाशबाट त्यस्तो नजीर आएको हो । नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० मा नेपालको कुनै नागरिकले आफूखुशी कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन भन्ने उल्लेख छ । सो व्यवस्थाले एनआरएनएले नेपालको नागरिकता लिन बाधा पुगेको उल्लेख गर्दै सो व्यवस्था खारेज गर्न रीट निवेदनमा माग गरिएको थियो । रीट निवेदनमा सो व्यवस्था संविधानको धारा १४ विपरीत भएको उल्लेख पनि गरिएको थियो । धारा १४ मा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठनको सदस्य राष्ट्रबाहेकका देशमा बसोबास गरेको साविकका वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई सङ्घीय कानूनबमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । एनआरएनएले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने गरी सरकारले सङ्घीय कानून भने निर्माण गर्नुपर्ने छ । संवैधानिक हकअन्तर्गत राखिएको सो व्यवस्थाअनुसार कहिलेसम्म कानून निर्माण गरिसक्नुपर्छ भन्नेचाहिँ स्पष्ट छैन । संविधानका ज्ञाता अधिवक्ता ऋषिराम घिमिरेले त्यस्तो कानून बनाउने सम्बन्धमा सरकारले उपयुक्त समयमा संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गर्न सक्ने आर्थिक अभियानलाई बताए ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस