काठमाडौं । अवकाशपछि कर्मचारीले पाउँदै आएको सुविधामा पनि सरकारले आयकर लगाउने तयारी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई यसअघि बनेको सोसम्बन्धी विधेयकलाई सुधार्न आग्रह गर्दै यस्तो पत्राचार गरेको हो । यसअघि सरकारले बनाएको सङ्घीय निजामती सङ्घको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्तहरूसहितको प्रस्तावित विधेयकमा कर्मचारीले अवकाशपछि लिने सुविधाबापतको रकममा आयकर नलाग्ने उल्लेख थियो ।
यसबारे अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै प्रचलित आयकर ऐनअनुसार कर कट्टी गर्ने व्यवस्था ल्याउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । अर्थले सहमति दिएसँगै विधेयक संशोधनपछि यो व्यवस्था लागू हुनेछ ।
नेपाल प्रशासन सेवा राजस्व समूहलाई पुनरवलोकन गर्ने पनि सरकारको तयारी छ । त्यसका लागि छुट्टै नेपाल राजस्व सेवा गठन गर्ने र त्यसमातहत आन्तरिक राजस्व तथा भन्सार प्रशासनका नाममा भिन्दाभिन्दै समूह गठन गरिनेछ । मन्त्रालयका अनुसार सो विधेयकलाई संशोधन गर्न अर्थले सरकारमाथि थपिँदै गएको निवृत्तिभरणको बोझ, औसत आयुमा भएको वृद्धि, सबै सेवा र तहमा देखिएको अवकाशको उमेरको विविधतालगायतलाई दृष्टिगत गरी कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष कायम गर्न राय दिइएको छ ।
पछिल्लो समय दोहोरो सुविधा उपभोग गर्ने कर्मचारीको सङ्ख्या बढेको भन्दै त्यसलाई रोक्ने तयारी पनि शुरू भएको छ । अर्थले यसका निम्ति पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘कुनै निजामती कर्मचारीका दम्पती सरकारी सेवाको निवृत्तिभरण रहेको तर एक जनाको मृत्यु भएको अवस्थामा परिवारभित्रको कर्मचारीले एकजनाको निवृत्तिभरण छनोट गरी लिन पाउने तर दोहोरो सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था गर्ने ।’
निवृत्तिभरणका निम्ति सरकारले छुट्टै अवकाश कोष खडा गर्ने भएको छ । पछिल्लो समय राज्यलाई त्यस्तो भार थेग्न गाह्रो हुने स्थिति आएपछि हाल वितरण हुने निवृत्तिभरणको लागि छुट्टै अवकाश कोष खडा गर्ने र कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारको तयारी छ ।