बीपी राजमार्ग : ठूला सवारीसाधन गुड्न दिन सर्वोच्चसँग सरकारको माग

विकास भट्टराई

काठमाडौं । बीपी राजमार्गमा ठूला सवारीसाधनलाई गुडाउन इजाजत दिने सरकारी निर्णयलाई हाल कार्यान्वयन नगर्न दिइएको आदेशलाई खारेज गर्न माग गर्दै सरकार सर्वोच्च अदालत गएको छ । सो मागको सम्बन्धमा सुनुवाइ गर्न इजलाश गठन भएता पनि बुधवार समयाभावका कारण बहस हुन सकेन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसमेतले ठूला सवारीसाधन गुडाउन नदिने गरी भएको अन्तरिम आदेशलाई खारेज गर्न माग गरेका हुन् । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलाशले गत जेठ २१ गते नागरिकहरूको जिउज्यानमा समेत अपूरणीय क्षति पुग्न जाने देखिँदा सिन्धुलीमाढीदेखि खुर्कोट (बीपी राजमार्ग)सम्म ठूला सवारीसाधनलाई इजाजत दिने सरकारी निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । भौतिक तथा यातायात व्यवस्था विभागको २०७२ असार २७ गतेको टिप्पणी आदेशमा सिन्धुलीमाढीदेखि खुर्कोटसम्मको बाटोको धेरैजसो ठाउँमा ४ दशमलव ५ मिटर मात्र चौडा रहेकोले त्यस ठाउँमा साना सवारीसाधन मात्र दोहोरो क्रश हुन सक्ने उल्लेख गरिएको थियो । त्यसैको आधारमा २०७३ असोज १५ गते ठूला सवारीसाधनलाई रुट इजाजत नदिने गरी सरकारले निर्णय गरेको थियो । वर्तमान सरकारले भने उक्त सडकमा ठूला सवारीसाधनलाई पनि रुट इजाजत दिने गरी निर्णय गरेको थियो । यातायातमन्त्रीको २०७५ जेठ १३ गतेको निर्णयले ठूला सवारीसाधनले पनि इजाजत पाउने अवस्था सिर्जना भएको थियो । ठूला सवारीसाधनले पनि इजाजत पाएमा उक्त सडक ध्वस्त हुने उल्लेख गर्दै स्थानीयवासी कैलाशराज दाहालले सर्वोच्च अदालतमा रीट निवेदन दायर गरेका थिए । तर, सरकारले सो आदेश खारेज गर्न दिएको निवेदनमा विगतमा चल्दै आएका यात्री तथा मालवाहक ढुवानीका साधनसमेत चल्नमा रोक लाग्दा यात्रुका लागि आवतजावत र दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा विकास निर्माणका सामग्री आपूर्तिमा गम्भीर स्थिति सृजना भई अनुचित महँगो भाडा तिर्न परेको उल्लेख गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले उक्त सडकखण्डको स्तरोन्नति र विस्तार नै नगरी ठूला सवारीसाधनलाई चल्न इजाजत दिँदा दुर्घटना हुने सम्भावना बढी हुने आदेशमा उल्लेख गरेको थियो । सरकारले दिएको निवेदनको सुनुवाइ गर्ने दिन बिहीवारको लागि राखिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस